सडकसँग जोडिएका जग्गाधनीबाट २५% कर कर असुल्ने सरकारको योजना, सजायको ब्यवस्था पनि कडा

काठमाडौं, साउन २४ । सरकारले सडक किनारसँगै जग्गा जोडिएका जग्गा धनीबाट विकास करवापत २५ प्रतिशत कर असुली गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०८३ मार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो ऐनसम्बन्धी तयार पारेको सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमार्फत असुलीको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

सडक छेउका घरजग्गा धनीबाट असुलीको नीतिका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । यो काममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत सहमति रहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई बतायो । पार्टी नेतृत्वसँगको सहमतिमा जनताबाट असुली गर्ने गरी बिद्येयकलाई अन्तिम रुप दिइएको र यो प्रस्तावप्रति अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले खुसी रहेको सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले यो विद्येयकमार्फत सडक निर्माण वा स्तरोन्नति भएपछि त्यसको आसपासको जग्गाको मूल्य स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने हुनाले त्यसको केही अंश करका रूपमा असुल गर्ने नीति लिनुपरेको बताएको छ । सडकको दायाँबायाँ रहेका जग्गामा एक पटकका लागि विकास कर लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो करको दर जग्गाको बढेको मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ ।

यदि कसैले तोकिएको समयभित्र विकास कर नबुझाएमा उसको जग्गाको बेचबिखनमा रोक लगाउन सकिने र मालपोत बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यो व्यवस्थाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन र ‘अनअन्र्ड इन्क्रिमेन्ट’ (मेहेनत नगरी बढेको मूल्य) लाई राज्यको हितमा प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने देखिने पूर्वाधार मन्त्रालयको दावी छ ।

सरकारले विद्येयकमार्फत सडक सञ्जाललाई सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो बनाउन नयाँ ऐन ल्याउने बताएको छ । विधेयक पारित भएपछि नेपालका सडकहरूको वर्गीकरण, सडक सीमाको सुरक्षा, उपयोग र मर्मत सम्भारमा व्यापक फेरबदल आउने देखिएको छ ।

विशेष गरी सडक आसपासको जग्गाको वैज्ञानिक उपयोग र सडक संरचनाको दिगो संरक्षणका लागि सरकारले यसपटक निकै कडा र स्पष्ट प्रावधानहरू अघि सारेको छ ।

यस्तो छ सडकको नयाँ वर्गीकरण
नयाँ विधेयकले नेपालका सडकहरूलाई तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । अब सार्वजनिक सडकहरू संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी तीन तहमा रहनेछन् ।

संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सरकारले तोकेका सामरिक महत्त्वका सडकहरू पर्नेछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रादेशिक राजमार्ग र सहायक सडकहरू रहनेछन् भने स्थानीय तहले सहरी सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकहरूको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

वर्गीकरणले कुन सडक कसले बनाउने र कसले मर्मत गर्ने भन्ने अन्योल पनि अन्त्य गर्ने पूर्वाधार मन्त्रालयको भनाई छ । विशेष गरी सहरी सडकको परिभाषामा महानगरपालिका वा नगरपालिकाभित्रका सडकलाई समेटिएको छ भने ग्रामीण सडकलाई गाउँपालिकाभित्रको सञ्जालका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको नयाँ मापदण्ड तोकियो
सरकारले सडकको महत्त्व र सवारीको चापअनुसार सडकको सीमा (सेटब्याक) निर्धारणमा नयाँ र कडा मापदण्ड ल्याएको छ । अब बन्ने द्रुतमार्गको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ ५०–५० मिटरसम्मको क्षेत्रलाई सडक सीमा मानिनेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको सीमा तोकिएको छ । यो सीमाभित्र कुनै पनि स्थायी संरचना बनाउन पूर्णतः रोक लगाइएको छ । सडक सीमाभन्दा बाहिर पनि थप छ मिटरको दूरीलाई ‘संरचना सीमा’ (सेटब्याक) का रूपमा तोकिएको छ, जहाँ स्थायी घर वा भवन बनाउन पाइने छैन । प्रादेशिक सडकको हकमा बढीमा २५ मिटर र स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको सीमा कायम हुनेछ ।

यसले भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा हुने मुआब्जाको ठुलो आर्थिक भारलाई कम गर्ने र सडक सुरक्षा बढाउने दावी सरकारको छ । यस्तै नेपालका सडकहरूमा देखिने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सडक बनेको केही समयमै खानेपानी, बिजुली वा टेलिफोनका लागि सडक खन्नु हो । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विधेयकले ‘युटिलिटी करिडोर’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।

अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र विद्युत्, खानेपानी, ढल र टेलिफोन जस्ता सेवाका लागि छुट्टै करिडोर निर्माण गरिनेछ । यस्तो करिडोर प्रयोग गरेबापत सम्बन्धित निकाय वा कम्पनीले सरकारलाई सेवा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

सडक सीमाभित्र रहेका बिजुलीका पोल वा अन्य संरचनाको उपयोग गरेबापत पनि सडक कार्यालयले शुल्क लिन सक्नेछ । यसबाट सडकको आयु बढ्ने र पटक–पटक सडक खन्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सडक सुरक्षा र उपयोगमा प्रतिबन्ध
विधेयकले सार्वजनिक सडकको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न निषेधित कार्यहरूको सूची तयार पारेको छ । अब सार्वजनिक सडकको सीमाभित्र घरपालुवा जनावर छाड्न पाइने छैन । सडकमा अवरोध पुग्ने गरी मालवस्तु राख्ने वा फाल्ने कार्यलाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सडक कार्यालयको अनुमतिबिना सडक खन्न, सडकमा ढल मिसाउन वा सडकबाट प्रवेश मार्ग बनाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

साथै, सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजन भएका सवारी साधन चलाउन नपाइने र त्यस्ता सवारीको तौल जाँचका लागि विभिन्न स्थानमा ‘तौल पुल’ (वेब्रिज) स्थापना गरिनेछ । सवारी साधनको आकार र उचाइको मापदण्डसमेत तोकिनेछ, जसले गर्दा सडकका पुल र अन्य संरचनाको संरक्षण हुनेछ ।

निर्माण सामग्रीको उत्खनन र वातावरणीय पक्ष
सडक निर्माण वा मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने माटो, ढुङ्गा वा बालुवा सडक आसपासको जग्गाबाट लिन सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, यस्तो सामग्री निजी जग्गाबाट लिँदा जग्गाधनीको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

यदि उत्खनन गर्दा जग्गामा खाडल परेमा सडक कार्यालयले त्यसलाई पुर्नुपर्ने वा सम्याउनुपर्नेछ । सडकको सौन्दर्यकरणका लागि सडकको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गर्ने जिम्मेवारी पनि सडक कार्यालयलाई दिइएको छ ।

वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र सडकलाई सुन्दर बनाउन सडक सीमाभित्र रुख बिरुवा लगाउने र त्यसको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अस्थायी जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
सडक निर्माण वा सुधारको काम गर्दा आवश्यक परेमा सडक कार्यालयले कुनै पनि जग्गा अस्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ । तर, मानिस बसोबास गरिरहेको घर, टहरा, देवालय, विद्यालय वा अस्पताल रहेको जग्गालाई भने यसरी लिन पाइने छैन ।

अस्थायी रूपमा जग्गा लिँदा जग्गाधनीलाई हुन जाने क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा सडक कार्यालय र जग्गाधनीबीच सहमति हुनुपर्नेछ । सहमति नभएमा स्थानीय अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ । काम सकिएपछि जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्काएर जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधानले नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र आधुनिक मर्मत प्रणाली

अब सार्वजनिक सडकको निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सडक बनाउन, मर्मत गर्न वा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । साथै, सडकको गुणस्तर कायम राख्न ‘कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार’ (पर्फर्मेन्स बेस्ड मेन्टेनेन्स) को अवधारणा ल्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले सडकको मर्मत गरेपछि निश्चित अवधिसम्म त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । यसबाट झारा टार्ने किसिमको मर्मत कार्यमा नियन्त्रण आउने र राज्यको लगानी सदुपयोग हुने निश्चित छ ।

बढाइयो जरिवाना र सजाय
सरकारले सडकका मापदण्ड र कानुन मिच्नेहरूका लागि दण्ड सजायको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ३० मा उल्लेख भएअनुसार, सडक सीमाभित्र अनुमतिबिना स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । यस्ता अवैध संरचनालाई सडक कार्यालयले भत्काउन सक्नेछ र भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिनेछ । सडकमा बाधा पुर्याउने वा जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

त्यसैगरी, सडक कार्यालयले लगाएका रुख बिरुवा उखेलेमा वा नष्ट गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तोकिएको भन्दा बढी भार बोकेर सवारी चलाउने धनीलाई प्रति पटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च जरिवाना हो ।

सडक पेभमेन्ट वा पुलमा क्षति पुर्याउने उपकरण वा सवारी चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सडकमा घरपालुवा पशुचौपाया छाड्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सडक कार्यालयको अनुमतिबिना सडक खन्ने, ढल मिसाउने वा तार तान्ने जस्ता कार्य गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पुराना सडकको संरक्षण र नयाँ सडकको योजना
यो ऐन लागू हुनुअघि नै निर्माण भइसकेका सडकहरूको हकमा पनि यो ऐनले तोकेको मापदण्ड लागू हुनेछ । तर, पुराना सडकमा विकास कर लगाउने सन्दर्भमा भने केही लचकता अपनाइएको छ ।

सडकको नाम र लम्बाईसहितको सूची ऐनको अनुसूचीमा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ, जसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि विभिन्न रणनीतिक सडकहरू समेटिएका छन् ।