भन्छन : सरकारले ब्यवसायीको पैसा र इज्जतको मर्यादा राखिन्छ भनेर विश्वास दिलाउने हो भने ५–६ महिनामै बजार सकारात्मक दिशामा दौडिन सक्छ

काठमाडौं, साउन २७ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च निक्षेप (डिपोजिट सरप्लस) थुप्रिए पनि कर्जाको माग हुन छाडेको छ ।बजारमा अहिले ब्याजदर इतिहासकै तल्लो बिन्दुमा झर्दा पनि कर्जाको माग हुन नसकेको तथ्य देखिएको हो ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीका अनुसार असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ । ज्ञवालीका अनुसार निक्षेप लगातार बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ ।

‘महिनामा २ खर्बभन्दा बढी पैसा रेमिट्यान्सबाट आएको आएकै छ, जसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढाएको छ, तर अर्कोतिर ५० लाखभन्दा बढी युवा बाहिर जाँदा आन्तरिक उपभोगको शैली प्रभावित भएको छ,’ नाइमा मोबिलिटी संवाद कार्यक्रममा सिईओ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

उपभोग घटेका कारण हरेक उद्योग–व्यवसायको टर्नओभर खस्किएको र असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको ज्ञवालीको भनाई छ । ‘आजको डेटमा लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ । यो पैसा सरकारको एक वर्षको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो । ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, त्यसको पनि आधा (तल्लो बिन्दु) मा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन, ज्ञवालीले थप्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिएपनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको निश्कर्ष पनि उहाँले सुनाउनु भयो । यो समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ । खासगरी व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने उहाँको मत छ ।

‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौँ भन्ने छलफल चलेको छ । कसैले फाइनान्सियल क्राइम गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै पेनालाइज्ड गरिनुपर्छ, थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ सिईओ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ ।

सिईओ ज्ञवालीका अनुसार सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरूमा सुधारको खाँचो छ । वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाउनुपर्छ । यदि कोही व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ ।

‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्वपूर्ण छ । मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले इमान्दार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीको सुझाव छ ।

नेपालमा एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) भित्र्याउने अटोमेटेड च्यानल र १०२ वटा क्षेत्र तोकिएकाले भित्र्याउन नीतिगत झमेला धेरै नभए पनि लाभांश फिर्ता, कागजी प्रक्रिया र अनुगमनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको निचोड पनि ज्ञवालीले राख्नुभयो ।

नेपालमै रहेका विदेशी लगानीकर्ताहरू नै नेपालका असली राजदूत भएको भन्दै उनले ६ खर्बको प्रतिबद्धता आउँदा पनि वास्तविक लगानी साढे ३ खर्ब मात्रै भित्रिनु निकै चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक लगानी नबढेसम्म बाहिरबाट लगानी आउने कुरा कल्पना गर्न पनि समस्या हुने तथ्य पनि राख्नुभयो ।

‘हाम्रो डोमेस्टिक लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स रिस्टोर नभएसम्म एफडीआईको कुरा अलिक परकै विषय हुन्छ । सरकारले तपाईंहरूको पैसा र इज्जतको मर्यादा राखिन्छ भनेर विश्वास दिलाउने हो भने ५–६ महिनामै बजार सकारात्मक दिशामा दौडिन सक्छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।