काठमाडौं, भदौ १। सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बाबुराम ढकालको इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई रिहा गरी हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै उहाँकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

अदालतले पत्रकार श्रेष्ठको निवास तथा कार्यालयबाट प्रहरीले बरामद गरेका सम्पूर्ण सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा ती सामग्री श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

आदेशको ९ नम्बर बुँदामा निवेदक सञ्चार संस्थासँग सम्बद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गर्न तथा सञ्चारमाध्यमको काम अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको विषयलाई समेत आधार बनाइएको छ।

श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि प्रहरीले गत साउन २७ र २८ गते उहाँ आबद्ध जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय तथा निवासमा छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा कम्प्युटर, ल्यापटपलगायत विभिन्न विद्युतीय उपकरण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै पत्रकार श्रेष्ठ हिरासतबाहिर रहेर अनुसन्धानमा सहभागी हुन पाउने हुनुभएको छ भने प्रहरीले बरामद गरेका सञ्चारसम्बन्धी सामग्रीसमेत फिर्ता हुने भएको छ। अदालतको आदेशले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको काममा राज्यका निकायबाट हुने हस्तक्षेप तथा सामग्री नियन्त्रणका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ।