काठमाडौँ, भदौ २ । नेपाली कांग्रेसले खाना पकाउने ग्याससहित अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

कांग्रेसले दाल, चामल, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको अभाव नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नसमेत माग गरेको छ। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

किसानलाई खेतीको समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रमा मल खरिद गर्न जाने किसानले कुटपिट, थुनछेक तथा लुटपाटजस्ता समस्या भोग्नुपरेको जनाएको छ।

कांग्रेसले किसान तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने माग गर्दै बीउमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनसमेत माग गरेको छ।

जलविद्युत्मा धनी मुलुकमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले भ्याट थपेर विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गरेको प्रवक्ता चालिसेले आरोप लगाउनुभयो।

त्यस्तै, मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट भइरहेको जनधनको क्षतिप्रति कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीको अंग बनाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सञ्चार तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।

कांग्रेसले जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा उद्धार जनशक्ति र उपकरणको पूर्वतयारी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज, सिराहा तथा मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय तथा सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले माग दोहोर्‍याएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोगबाट मात्र छानबिन गर्दा सरकारकै कमजोरी ढाकछोप हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता औँल्याएको हो। राज्यको दमनका कारण मृत्यु भएका परिवार, घाइते तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनसमेत कांग्रेसले माग गरेको छ।

कांग्रेसले चिकित्सक, नर्स, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, ईसीडी, व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, लघुवित्त तथा अनुचित लेनदेनबाट पीडितलगायत विभिन्न समूहसँग सरकारले गरेका सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

सम्झौता गरेर तत्कालका लागि समस्या टार्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिँदै कांग्रेसले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने जनाएको छ।