काठमाडौं, भदौ ३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यालयले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ। तर, संसदीय राजनीतिमा प्रदेश संसदीय दलको निर्णय प्रमुख हुने भएकाले केन्द्रबाट पठाइएको उक्त पत्रले बागमतीमा बनेको सत्ता समीकरणमा तत्काल कुनै प्रभाव नपार्ने देखिएको छ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीले आज बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको कुनै निर्णय र निर्देशनबिना नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी बुझाइएको पत्रमा राप्रपाको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०८३ साउन २० गते बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको उल्लेख छ। प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिइएको समेत पत्रमा जनाइएको छ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका क्रममा हुने मतदान र समर्थन प्रक्रियामा अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म तटस्थ बस्न पार्टीले भदौ १ गते संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएको दाबी पनि राप्रपाले गरेको छ।

यद्यपि, बागमती प्रदेशमा राप्रपाको संसदीय दलले भने एमालेका किरण थापा मगरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसदीय प्रणालीमा प्रदेशसभाभित्र दलको तर्फबाट हुने समर्थन तथा मतदानमा संसदीय दलको निर्णय नै निर्णायक मानिने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुखलाई पठाइएको पत्रले मात्र प्रदेशसभाको अंकगणित परिवर्तन गर्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषण छ।

राप्रपाले बागमती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेबापत तीन जना मन्त्री पाउने सहमति भएको बताइएको छ। यही सहमतिअनुसार राप्रपाको समर्थनमा एमालेका किरण थापा मगर मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले बिहीबार शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

हाल थापा मगरलाई नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाका गरी ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ। प्रदेशसभाको विद्यमान अंकगणितमा ६३ सांसदको समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री थाप मगरलाई विश्वासको मत लिन सहज हुने देखिएको छ।

यसरी राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयको पत्रले पार्टीको औपचारिक धारणा फरक रहेको संकेत गरे पनि प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णय र त्यसअनुसारको समर्थनका कारण बागमती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।