प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अख्तियार प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई ७ घन्टा थुनेको बिषयमा संसदीय समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले आयुक्तहरूलाई ‘त्यस दिन के भएको, जानकारी गराउनुस’ भन्दै जवाफ मागे

काठमाडौं, भदौ ४ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का सचिवालय टीमले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा ७ घन्टा ’थुनेर’ राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन धम्की दिएको विषयमा सांसदहरूले सही जानकारी मागेका छन ।

प्रतिनिधि सभाको राज्यब्यवस्था समितिको बैठकमा बिपक्षीदेखि सत्तारुढसम्मका सांसदहरूले प्रमुख आयुक्त राई र आयुक्तहरूसँगै सो घटनाको सत्यतथ्य के हो भनी प्रश्नसहित जानकारी मागेका हुन । बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहित अन्य आयुक्तहरूलाई त्यस दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर के गरियो ? र कसरी दबाब दिइयो ? भन्दै जबाफ माग गरे ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियार प्रमुख समेतलाई सिंहदरबारमा थुनेर केही व्यक्तिविरूद्ध पुर्जी काट्न र मुद्दा चलाउन गैरसंवैधानिक ढंगले दबाब दिएको समाचार बाहिरिएको बिषयलाई लिएर सांसदहरूले संबैधानिक निकाय अख्तियारकै पदाधिकारीसँग यसबारे जानकारी मागेका हुन ।

बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक अंग भएकाले उसमाथि कुनै पनि किसिमको दबाब दिने हक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई नभएको धारणा राख्नुभयो । ‘अनेक समाचार आए, थुनेर धम्क्याउको कुरा पनि आको छ । अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको शाखा हो स्पष्ट गरिदिनुहोस,’ अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू सहभागी बैठकमा सांसद सिंहले भन्नुभयो ।

सांसद सिंहले अख्तियारसँग प्रधानमन्त्रीको समेत छानबिन गर्ने हक र अधिकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलाए भन्दैमा नजान र चिठी माग गर्न पनि सुझाउनु भयो । ’अख्तियारको मर्यादा समाप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन । सांसद रैती हुँदैन,’ अख्तियार प्रमुखसहितलाई ७ घन्टा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएको प्रसंग उठाउँदै सिंहले भन्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले बोलाउँदा पनि गएकोमा सांसद सिंहले अख्तियार पदाधिकारीको समेत आलोचना गर्नुभयो । यस्तै उहाँले काममा सुधार जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको लाचार छाँया बनाउने काम गरेको र काम गर्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

’अख्तियार नियन्त्रित भयो । कुनै विषयमा ७ घन्टा थुनेर मुद्दा चलायो भन्ने सुनेको छु । संवैधानिक संस्थालाई लाचार छाँया बनाउने कामप्रति दुःख व्यक्त गर्छु,’ केसीले भन्नुभयो । अख्तियारले मुलुकबाहिर लगिएका भ्रष्टाचारका पैसाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि केसीले दिनुभयो ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद पद्माकुमार अर्यालले अख्तियारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्नेमा भन्दै आफूलाई कार्यकारीको अंग नठान्न आयुक्तहरूलाई सुझाव दिनुभयो । ’आज अख्तियार डरमा छ, राजनीतिक प्रभावमा छ । सरकारले अख्तियारका प्रमुखसहित पदाधिकारीलाइ नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेको कुरा छ, दवाव दिएको, धम्क्याएको कुरा छ, विकास निर्माणमा बाधक भयो पनि भन्छन्, सत्य के हो?’ एमाले सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेतासमेत रहनुभएकी अर्यालले भन्नुभयो ।

प्रमाणबिना प्रतिशोधका आधारमा उजुरी हाल्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले अनावश्यक दुःख दिने काम भने हुन नहुने बताउनु भयो । ’तथ्य प्रमाण नभई दुःख दिने हिसाबले दिइएका उजुरी समयमै निस्क्रिय गरिनुपर्छ,’ अर्यालको भनाई थियो ।

आज अख्तियार डरमा छ, राजनीतिक प्रभावमा छ । सरकारले अख्तियारका प्रमुखसहित पदाधिकारीलाइ नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेको कुरा छ, दवाव दिएको, धम्क्याएको कुरा छ, विकास निर्माणमा बाधक भयो पनि भन्छन्, सत्य के हो ?’

यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद युवराज दुलालले अख्तियार भनेको कार्यपालिकाको निर्देशनमा काम गर्ने संस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न सोध्नुभयो । ’राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अमूक व्यक्तिविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सुनिएको छ, त्यो हो कि होइन ?’ सांसद दुलालले भन्नुभयो ।

प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर ७ घन्टा थुनेको विषय सुनिएकाले त्यस दिन के के गर्न लगाइयो जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो ।

’प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो र बन्दी बनाउनु भयो भन्ने सुनेको छु । त्यहाँ के–के गर्न लगाइयो, बताइदिनुहोला,’ सांसद साम्पाङले भन्नुभयो, ’प्रधानमन्त्रीले सात घन्टा बन्दी बनाएको भनिएको हो भने त्यो अधिकारको दुरूपयोग हो । यसमा कसले कारबाही गर्ने ? अख्तियारले आर्थिक विषयभन्दा अधिकारको दुरूपयोग हेर्ने अधिकार पनि राख्छ । कारबाही हुनुपर्छ,’ साम्पाङको भनाई थियो ।