काठमाडौं, भदौ ५ । हाकाहाकी कानूनको हुमृत लिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको अराजकतापूर्ण कामलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा ८० बर्षीय बृद्ध महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीवार श्रेष्ठविरुद्धको रिटमा आदेश जारी गर्दै नियुक्ति बदर गरेको छ ।

८० वर्ष उमेरका श्रेष्ठलाई सरकारले गत असार ३० गते कानूनबिपरित निगमको महाप्रबन्धकसमेतको काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। कार्यकारी प्रमुखका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्डविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै निगम सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त हुनुभएको छ । उहाँ निगम सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहनेछन्। अब सरकारले कानुनबमोजिम नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। कार्कीले आफू योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै महेश्वरको नियुक्तिलाई चुनौति दिनुभएको थियो ।

बालेन सरकारले कानूनबाहेक सवैको पालना गर्दै कानूनको शासन अस्वीकार गररिरहेको बेला अदालतले डण्डा बर्साएको हो । सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै अव बालेन सरकारको कानूनमाथि हुर्मत लिने काममा पूर्णबिराम लागेको छ ।