काठमाडौं, भदौ ६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ मुलुकका नागरिकका लागि लागू गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीति अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

म्यानहटनस्थित अमेरिकी अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गर्न आदेश दिनुभएको हो।

आप्रवासी अधिकारवादी संस्था क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदरसहितका संस्थाले परिवारका लागि आप्रवासी भिसा प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भार्गासले उक्त नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्नुभएको हो।

फैसलामा राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने नीति संघीय आप्रवासन कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त नीतिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अधिकारसमेत संकुचित बनाएको अदालतको निष्कर्ष छ।

ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न मुलुकबाट आउने आप्रवासीका कारण संघीय सरकारी स्रोतमा बढी चाप परेको दाबी गर्दै परिवारमा आधारित आप्रवासी भिसामा कडाइ गरेको थियो।

अदालतको आदेशसँगै उक्त नीतिबाट प्रभावित नेपालसहित ७५ मुलुकका आप्रवासी भिसा आवेदकलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।