काठमाडौं, भदौ ९ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा ‘धराशायी’ बन्दै गएको दाबी गर्नुभएको छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध नयाँ आर्थिक दबाब अभियान अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला उहाँको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत इरानको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामाथि कडा टिप्पणी गर्नुभएको हो।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानविरुद्ध ‘आर्थिक सङ्कट’ सुरु भएको घोषणा गरेको केही घण्टापछि ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको थियो। बेसेन्टले इरानलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि देश ‘विश्वव्यापी बहिष्कृत’ बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

बेसेन्टले अमेरिकाले इरानको सैन्य क्षमता ध्वस्त पारेको, उसका अधिकांश सैन्य कारखाना नष्ट गरेको तथा परमाणु कार्यक्रम विफल बनाएको दाबी गर्नुभएको थियो।

तर इरानले अमेरिकी दाबीको कडा प्रतिवाद गरेको छ। इरानी उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गरीबाबादीले अमेरिकाले सैन्य कारबाहीबाट आर्थिक दबाबतर्फ मोडिनु नै उसको हारको प्रमाण भएको बताउनुभएको छ।

गरीबाबादीले अमेरिकाले आफ्ना लक्ष्य हासिल गरिसकेको भए ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय आक्रमण’ र आफ्ना सबै संस्था तथा शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन परेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ।

अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीमा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गर्दा मुख्य रूपमा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई निशाना बनाएका थिए। युद्ध सुरु भएयता भने विश्वको ध्यान महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास आपूर्ति मार्ग हर्मुज जलसन्धितर्फ केन्द्रित भएको छ।

इरानले हर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी कायम राखेका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर परेको र मुद्रास्फीति बढेको बताइएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि यसको आर्थिक प्रभावले ट्रम्पमाथि घरेलु दबाबसमेत बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीका कारण हर्मुज जलसन्धि हुँदै हुने इरानको तेल निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको छ। समुद्री आवागमनको निगरानी गर्ने संस्था केप्लरका अनुसार युद्धअघि दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात हुने गरेकामा अगस्टको मध्यसम्म यो घटेर करिब चार लाख ब्यारेलमा सीमित भएको थियो।

इरानले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतापछि केही समय प्रतिबन्ध खुकुलो भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि सम्झौताबाट बाहिरिँदै इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ अभियान अघि बढाउनुभएको थियो।

प्रतिबन्धका बाबजुद इरानले मुख्यतः चीनतर्फ ठूलो परिमाणमा तेल निर्यात गर्दै आएको थियो। अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्न उसले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्ट र राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई सहयोग नगर्न अन्य देशहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। इरानलाई सहयोग गर्ने तथा उसको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रलाई समेत लक्षित गरिने उहाँहरूको चेतावनी छ।

तर इरानले भने अमेरिकी दबाब अभियानमा सहयोग नगर्न अन्य देशलाई आग्रह गरेको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले अमेरिकी अभियानमा सहभागी हुने देशहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

इरानमा जारी आर्थिक गतिरोधका कारण सर्वसाधारणको अवस्था थप कठिन बन्ने अनुमान गरिएको छ। देशले लामो समयदेखि उच्च मुद्रास्फीतिको सामना गर्दै आएको छ भने बढ्दो आर्थिक समस्याका कारण गत डिसेम्बर र जनवरीमा सरकारविरोधी प्रदर्शनसमेत भएका थिए।

इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले पनि देशमा ‘व्यापक समस्या’ रहेको स्वीकार गर्दै मुद्रास्फीति, जीविकोपार्जन र बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ।

यसैबीच, युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न देशले मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका छन्। पाकिस्तान र ओमानले कूटनीतिक पहल अघि बढाएका छन्। पाकिस्तानले यसअघि अप्रिलमा भएको युद्धविराममा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

त्यस्तै, ओमानका परराष्ट्रमन्त्री बद्र अल–बुसाईदीले इरान भ्रमण गरी हर्मुज जलसन्धिको अवस्था तथा क्षेत्रीय तनावबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब छ महिनादेखि जारी द्वन्द्वपछि अमेरिका–इरान तनाव अझै कायम छ। शान्ति वार्ता ठप्प रहेको अवस्थामा अमेरिकाले सैन्य दबाबसँगै आर्थिक प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ भने इरानले अमेरिकी कदमलाई सैन्य अभियानको असफलताको संकेत भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।