हेटौँडा, भदौ ९। बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले लिन लागेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नहुन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु असंवैधानिक र अदालतको अवहेलना हुने भन्दै कांग्रेसले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको हो।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आज तय गरिएको विश्वासको मतसम्बन्धी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुन सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन्।

कांग्रेसका अनुसार मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा विचाराधीन छ। नेपालको संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न बन्देज लगाएको भन्दै कांग्रेसले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन सभामुखलाई यसअघि नै आग्रह गरेको जनाएको छ।

अदालतले भदौ १० गते मुद्दाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा त्यसको अघिल्लो दिन नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु अदालतको अवहेलना भएको कांग्रेसको ठहर छ। यस्तो कदमले दलहरूको भूमिकाको समेत अवमूल्यन हुने कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेसले सभामुखको कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सभामुखले कुनै दलको प्रवक्ताको भूमिकामा नभई निष्पक्ष, तटस्थ र मर्यादित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान नभएसम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मतलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास हुने कांग्रेसले जनाएको छ।