काठमाडौं, भदौ १२ । रसुवामा बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पीडित परिवार, आफन्त तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सरकारले गरिरहेका उद्धार तथा राहतका कामको प्रगति विवरण फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री साहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक परिवारको साथमा राज्य रहेको बताउँदै उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले खोज तथा उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको, हजारौँ नागरिकको उद्धार भएको तथा प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याइएको दाबी गर्नुभएकाे छ । 

प्रधानमन्त्रीका अनुसार खोज तथा उद्धारमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको र १६ वटा हेलिकप्टरमार्फत धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा हवाई उद्धार जारी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाएको, सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र बेपत्ता नागरिक तथा शवको खोजी कार्य तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विस्तार गरिएको प्रधानमन्त्रीको विवरणमा उल्लेख छ। सडक सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको र रसुवालाई पुनः सडक सञ्जालसँग जोडिएको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभएकाे छ । 

सरकारले खानेपानी, इन्धन, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनामा समेत काम भइरहेको जनाएको छ। प्रभावित परिवारका लागि सुरक्षित बसोबास तथा आवतजावतको व्यवस्था अघि बढाइएको, प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत तथा उद्धारका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको र पुनःस्थापनाका लागि थप प्याकेज तयार भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

तर प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको प्रगति विवरण र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितले भोग्नुभएको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले आफू बाढीले सर्वनाश गरेको क्षेत्रमा नै रहेको बताउँदै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत नेपाली तथा विदेशी नागरिकसमेत सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ।

अध्यक्ष अर्यालका अनुसार वेत्रावती बजार, कैदलेटार, पैरेबेँसी, सल्लेटार, मैलुङलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। सडक सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद हुँदा उद्धार तथा राहतमा समेत कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभएको छ। विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि मोबाइल नेटवर्कमा समस्या हुँदा आफन्त तथा प्रभावित परिवारसँग सम्पर्क गर्नसमेत कठिन भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले गम्भीर घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टरको प्रतीक्षा गर्दा पनि तत्काल सुनुवाइ नभएको र लामो समयपछि मात्रै अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ। नदी किनारमा ठूलो संख्यामा शव देखिएको तथा पहिचान भएका शवको व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

अध्यक्ष अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको प्रगति विवरण हेर्दा आफूहरूलाई संघीय सरकार ‘आकाशमा र सामाजिक सञ्जालमा’ देखिएको, तर विपद्को समयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी काम भएको महसुस हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो भनाइ नकारात्मक प्रचारका लागि नभई भुइँमा काम गरिरहेका जनप्रतिनिधि तथा पीडित नागरिकको वास्तविक अवस्थाका रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। 

पीडित र  मृतक तथा वेपत्ताका आफन्तले पनि संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाे भन्दै असन्तुष्टि पाेख्न लागेका छन् । घटना भएकाे तीनदिसम्म पनि फसेकाहरुकाे उद्धार नभएकाे भन्दै उहाँहरुले सरकारकाे कडा आलाेचना गरिरहनु भएकाे छ । 

यसरी, केन्द्र सरकारले उद्धार, राहत, सडक, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा भइरहेको कामको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिरहेका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पीडीतले भने प्रभावित क्षेत्रमा अझै तत्काल उद्धार, शव व्यवस्थापन, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षित आवासको आवश्यकता रहेको जनाउनुभएको छ। विपद्को यस्तो कठिन घडीमा सरकारी प्रयासको वास्तविक प्रभाव पीडित नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी उद्धार तथा राहतलाई थप तीव्र बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।