काठमाडौं, भदौ १४। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद्का बेला संघीय सरकारको राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ।

आइतबार रसुवामा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउँदै मुख्यमन्त्री थापाले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल र सहकार्यका लागि स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले विपद्को कठिन घडीमा बागमती प्रदेश सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा निरन्तर खटिरहेको बताउनुभयाे ।

बाढी आएको दिन नै आफू आर्थिक मामिला मन्त्री, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री र मुख्यसचिवसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री थापाले नुवाकोटको बट्टारमा तत्काल तीनवटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी घाइतेको उपचार र गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौं पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयाे। 

उहाँका अनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएर ज्यान जोगाउन सफल नागरिकका लागि नुवाकोटमा चारवटा अस्थायी सेल्टर निर्माण गरी खाना र बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो। जाे अहिले पनि सञ्चालनमा रहेकाे छ । 

तर,  नुवाकोटमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति भएको मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ छ। उहाँले संघीय सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुखसँग आवश्यक समन्वय नगरी उद्धारका काम संघीय सरकारले मात्रै गरिरहेको जस्तो सन्देश दिने प्रयास गरेको बताउनुभयाे ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नुवाकोट पुगेका बेला आफूले अघिल्लो दिनदेखि भएका उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका सबै गतिविधिबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले आवश्यक समन्वय र थप सहयोगको अपेक्षा रहे पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल नभएको बताउनुभयाे । ‘उहाँले ए हाे मात्र भन्नुभयाे, अरु केही बाेल्नु भएन’, थापाले गुनासाे गर्नुभयाे । 

रसुवामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले आफू छहरे–चौघडा हुँदै रसुवा पुगेर प्रदेशअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयलाई तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयाे। प्रदेश सरकारको पहलमा सडक मर्मत गरी अहिले काठमाडौं–धुन्चे यात्रा करिब साढे पाँच घण्टामा गर्न सकिने अवस्था बनेको उहाँको भनाइ छ।

रसुवामा पुग्दा गोसाइँकुण्डबाट आएका यात्रु सडकमा अलपत्र परेका र खानासमेत नपाएको अवस्था देखेपछि अर्को दिनदेखि सेल्टर निर्माण गरी खाना तथा निःशुल्क काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयाे । 

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार संघीय सरकारले संकलन गरेको राहत सामग्री अहिलेसम्म प्रभावित नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन। नुवाकोटको बट्टार तथा धुन्चेस्थित सैनिक ब्यारेकमा राहत सामग्री थन्किएको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वितरण गरिदिन संघीय पक्षबाट आफूलाई आज मात्र भनेकाे थापाले बताउनुभयाे । 

उहाँले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेका, स्याफ्रुबेसी र टिमुरेलगायतका बजार क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको तथा शवहरू यत्रतत्र रहेको अवस्था रहेको बताउनुभयाे। बेत्रावतीमा एउटा स्कारपियोभित्र विदेशी नागरिकको शव देखिरहेको तर उद्धार गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री थापाले बाढीपहिरोमा संविधानसभा सदस्य कर्णेल लामाको परिवारका अधिकांश सदस्य गुमेको तथा उहाँकी छोरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित केही वडाध्यक्ष बेपत्ता रहेको जानकारी दिनुभयाे। ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता रहेको, विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको तथा हाइड्रोपावरका सुरुङमा मजदुरहरू थुनिएको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले बाढीका कारण साना–ठूला गरी करिब ४० वटा पुलमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयाे। धादिङमा मात्रै १२ वटा झोलुङ्गे पुल र ६ वटा मोटरेबल पुल क्षतिग्रस्त भएको तथा प्रदेश सरकारको पहलमा वैकल्पिक मार्ग मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयाे । 

यसै बीच कृष्णभीरको बाटो अवरुद्ध भएकाले भीमफेदीको बाटो सफा गरी वैकल्पिक रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयाे।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराए प्रदेश सरकारकै बजेटबाट भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अन्यत्रकाे बजेट काटेर भए पनि त्यहाँ काम गर्ने जानकारी दिनुभयाे । 

प्रदेश सरकारले रसुवाका चारवटा स्थानीय तह र नुवाकोटका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयाे।

मृतकको अन्त्येष्टिसमेत गर्न कठिन अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले तत्काल सद्गतका लागि प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयाे। त्यस्तै, विभिन्न सेल्टरमा बसिरहेका प्रभावित नागरिकको खाना तथा बसोबासको खर्च प्रदेश सरकारले पहिलो दिनदेखि नै व्यहोर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । 

‘जहाँजहाँ सेल्टरमा नागरिक बस्नुभएको छ, त्यहाँ बस्ने र खाने खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पहिलो दिनबाटै गरेका छौँ। यसबाट नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाउनुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभयाे।

उहाँले संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा प्रदेश सरकारले कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।