काठमाडौं, भदौ १५ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा विनाशको कहालीलाग्दो दृश्य देखायो। ठूला बजार बगे, बस्तीहरू बगरमा परिणत भए। जलविद्युत् आयोजना र त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरू बाढीमा परे। गोसाइँकुण्ड र मानसरोवरतर्फ गएका तीर्थयात्री बेपत्ता भए। नदी तटीय क्षेत्रका सयौँ परिवार घरबारविहीन बने। ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भए। कयौँ बेपत्ता छन् । 

भोटेकोशीको बाढीले नेपालमा अहिलेसम्मकै गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिमध्येको एक अवस्था सिर्जना गरेको छ। सयौँ मानिसको ज्यान गएको अनुमान छ भने हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। खरबौँ रुपैयाँ बराबरको धनमाल तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। तर यति ठूलो विपत्तिका बीच पनि राज्यसँग मृतक, बेपत्ता, उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिक र क्षतिको यकिन विवरणसमेत नहुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

अझै पनि कतिपय मजदुरहरू जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ। कतिपय जङ्गल, भिर र पाखामा पाँच दिनदेखि उद्धारको आशामा बस्न बाध्य छन्। 

बाढीले छुट्याएका आफन्तको खोजीमा परिवारका सदस्यहरू भौँतारिरहेका छन्। बेपत्ता भएकाका आफन्तहरू आफन्तको खोजीमा छन् । उनीहरू बिरामी राखिएका अस्पताल र लास जम्मा गरिएका ठाउँमा आफन्तका फोटा बोकेर रुँदै कराउँदै दौडिरहेका छन् ।

 यस्तो बेलामा नागरिकलाई खोज्ने, बचाउने, उद्धार गर्ने र औषधि पानी तथा राहत पुर्‍याउने पहिलो दायित्व संघीय सरकारको हो । तर संघीय सरकारको कार्यशैली खोज, उद्धार र राहतमा निक्कै कमजोर देखिएको छ 

आफ्नो तर्फबाट त परै जाओस् विदेशीले दिएको राहत सामाग्री समेत संघीय सरकारले सैनिक ब्यारेकमा थुपारेर राखेको छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिक भने खान नपाई भोकभोकै मर्न लागेका छन् । सुरुङमा थुनिएकाहरू सुरुङ भित्रै छटपटाइरहेका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सीमित साधन श्रोत र ज्ञानका बिच ज्यान जोखिममा राखेर सकेसम्म लागिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको भूमिका कहाँ छ ?

यस्तो महासंकटको घडीमा संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो। राजनीतिक दल, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरी उद्धार र राहतको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो।

यस्तो महासंकटको घडीमा संघीय सरकारका प्रमुखको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनु पर्ने हो । तर संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह यस्तो महासंकटको घटीमा पनि ढोका थुनेर बस्नु भएको छ । राजनीतिक दलहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सामाजिक संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत समन्वय, सहकार्य र विभिन्न व्यस्थापकिय काम गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको भूमिका शून्यप्राय छ । 

दिनभरि भएका केही कामको लिष्ट तयार गरेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा साँझ पोष्ट गर्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीबाट अन्य कुनै काम भएको छैन । यो संकटको बेलमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका विपत् उद्धार प्राधिकरणको सूचना अधिकारीमा सीमित भएको छ । 

 ढोका लगाएर बस्ने प्रधानमन्त्री बाढी आएको भोलिपल्ट कसैलाई सूचना नै नदिई झण्डा हल्लाउँदै कालो चश्मा लगाएर नुवाकोटको त्रिशूलीसम्म पुग्नुभयो । कालो चश्मा लगाएको कारण सायद उहाँले केही देख्नुभएन क्यार केही नबोली राजधानी फर्कनुभयो । त्यस पछि फेरि ढोका लगाएर बन्द कोठामा हुनुहुन्छ । 

 वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाका अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सबै वस्तुस्थिति, आवश्यकता र समस्या बारे जानकारी गराउनुभयो । तर प्रधानमन्त्री सुनेको नसुनेकै गरेर चुइँक्क नबोली त्यहाँबाट फर्कनुभयो । 

हिजो मात्रै  उहाँले मुख्यमन्त्री थापालाई छलफलको लागि बोलाउनुभयो तर प्रधानमन्त्रीको ढोका खुलेन । मुख्यमन्त्रीले उहाँका कारिन्दाहरूलाई मात्र भेटेर फर्कनु पर्ने स्थिति आयो । 

महासंकटमा समन्वयको सट्टा मौनता !

 यो विपत्ति सानो विपत्ति होइन । ज्यान गुमाएकाले त गुमाइसके । यस्तै लापरबाही हुने हो भने बचेका पनि अझै मर्नुपर्ने स्थिति आउने अवस्था बन्दै गएको छ ।

 ज्यान गुमाएकाहरू शव यत्रतत्र छरिएको छ । बिरामीको अवस्था त्यस्तै छ । विस्थापितको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । समयमै उद्धार, उपचार र राहत पुर्‍याउन नसके बाँचेकाहरूले समेत ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा मन्त्रालय, एउटा दल वा एउटा सरकारको प्रयासले मात्रै विपत्तिको सामना गर्न सकिँदैन।

राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच तत्काल संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर उद्धार तथा राहतको साझा रणनीति तय गर्न ढिला भइसकेको छ। तर त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको पटक्कै ध्यान गएको छैन । 

सत्तारुढ सांसदको ‘हेलिकप्टर पर्यटन’माथि प्रश्न

यसैबिच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूको प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको गतिविधिमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। उनीहरूको उत्ताउलो व्यवहारले सबैलाई दिक्क बनाएको छ ।

 उद्धार र राहतको संवेदनशील समयमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फोटो खिच्ने, मिलेसम्म हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्ने तथा उद्धारमा खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि माथि अस्वाभाविक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले झनै आलोचना जन्माएको छ।

यही कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत अनावश्यक रूपमा सांसदहरूलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नजान निर्देशन दिनुभएको छ । यो उहाँको दिक्दारीको कारण हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम पार्टी सभापतिले गर्दै !

प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित समन्वय र संवाद हुन नसकेको अवस्थामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैँ राजनीतिक तथा मानवीय समन्वयमा सक्रिय हुनुभएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुपर्ने सर्वदलीय बैठक लामिछानेले आफैँ बोलाएर छलफल गर्नुभएको र साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग फोनमार्फत संवाद गरी स्थानीय समस्या बुझ्ने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारको भूमिका कमजोर रहेको तथा आवश्यक समन्वय र सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि काठमाडौं आउनुभएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापालाई समेत प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएपछि लामिछानेले उहाँलाई बोलाएर समस्या सुन्नुभएको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

तर यहाँ मूल प्रश्न फेरि पनि उही हो-रवि लामिछाने पार्टी सभापति मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ सरकार सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्न। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने समन्वय र संवादको काम पार्टी सभापतिले गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कसैलाई नटेर्ने र कसैको कुरा नसुन्ने प्रधानमन्त्री बालेन साहले रविलाई पनि टेर्नु भएन र उहाँको कुरा पनि सुन्नु भएन भने के हुन्छ ? एउटा सनकी शासकको कारण बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अहिले भोग्नु पर्ने यो पीडा कल्पना भन्दा बाहिरको छ ।

एउटा नेतृत्वको कमजोरीको मूल्य नागरिकले कहिलेसम्म चुकाउने ?

भोटेकोशीको बाढीले हजारौँ नागरिकको जीवन तहसनहस बनाएको छ। यस्तो बेला नेतृत्वको परीक्षा भाषण र सामाजिक सञ्जालका पोस्टबाट होइन, संकटको मैदानमा देखिने सक्रियता, निर्णय क्षमता, समन्वय र परिणामबाट हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले ढोका खोलेर सबै पक्षसँग संवाद गर्नुपर्ने बेला ढोका बन्द गरेर बस्ने हो भने विपत्तिबाट नागरिकलाई कसले निकाल्ने ? राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एउटै ठाउँमा उभ्याएर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने बेला नेतृत्व मौन रहने हो भने यसको मूल्य कसले चुकाउने ?

भोटेकोशीमा बाढी आएको हो, तर अहिले प्रश्न केवल नदीको बाढीको होइन-राज्यको उद्धार क्षमता, सरकारको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबोधमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

बाँचेकाहरूलाई बचाउन, बेपत्ताको खोजी गर्न, घाइतेको उपचार गर्न र विस्थापितलाई राहत दिन अब ढिला गर्ने छुट सरकारलाई छैन। नागरिकले भाषण होइन, उद्धार चाहेका छन्। आश्वासन होइन, राहत चाहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको सूची होइन, संकटको मैदानमा नेतृत्व खोजेका छन्।