काठमाडौं, भदौ १६ । नुवाकोटमा विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनेदेखि क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणसम्मका कामलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने तयारी गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका विषयमा आयोजित समन्वय बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले वास्तविक क्षति र आवश्यकताको पहिचान गरेर राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले विपद्पछि उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तीनै तहका सरकारबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने कामसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवाको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको हो।

बैठकमा संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सरकारी कार्यालय तथा संस्थामा भएको क्षति र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।

बैठकमा राहत व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा डिसइन्फेक्सन, शव व्यवस्थापन, उद्धार तथा पुनःस्थापना लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमण फैलिन नदिन सरसफाइ तथा डिसइन्फेक्सनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत ध्यान दिने बैठकमा निर्णय भएकाे छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले राहत वितरण र पुनःस्थापनाका क्रममा एउटै क्षेत्रमा दोहोरो कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । उहाँले स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त क्षति र आवश्यकताको विवरणलाई आधार बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयाे। तत्काल आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसपछि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र सेवा पुनःसञ्चालनका काम अघि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो।

विपद् व्यवस्थापन केवल तत्कालीन राहतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री थापाको जोड थियो। उहाँले सरकारी निकायसँगै सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयाे।

बैठकले नुवाकोटमा विपद्पछि देखिएका समस्या समाधान गर्न क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने, प्रभावित नागरिकको आवश्यकता पहिचान गर्ने तथा त्यसका आधारमा राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।