हेटौँडा, भदौ १६ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई पद तथा जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेकाे हो। अदालतको आदेशसँगै मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने माग कार्यान्वयन नहुने भएको छ।

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि कार्य गर्न नदिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्नुभएको थियो।

तर, अदालतले मुख्यमन्त्री थापा मगर २०८३ भदौ ४ गते नियुक्त हुनुभएको र भदौ ९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएको तथ्यलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।

मन्त्रिपरिषद् गठन भई प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य अवस्थामा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने सरकारी कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

रिटमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न भने गम्भीर रहेको अदालतले जनाएको छ। ती प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण रिटको अन्तिम फैसलाकै क्रममा गरिने भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै यसको छिटो निरूपण गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ। विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।

यस आदेशले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री थापा मगर नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ भने उहाँको नियुक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी वैधतासम्बन्धी प्रश्नको अन्तिम टुङ्गो भने अदालतको फैसलाबाटै लाग्नेछ।