काठमाडौं, पुष १०

सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने आधार नभएको बताउनु भएको छ । सिंहदरवारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाले समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आधार नभएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसक्नुभएपछि मात्रै सो दल सरकारमा मिसिएकाले विश्वासको मत आवश्यक नपर्ने उहाँको जिकिर थियो । “गणित देखिने गरी प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत गुमेको होइन, गुमेको भए नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दवाव सिर्जना गर्थो, यो त पछि कुनै दल आएको थियो, त्यो दल सरकारबाट निस्कियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानममन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा के बिग्रन्छ र रु बहुमत बिग्रिएको भए यो प्रश्न मजबुत भएर आउँथ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ । संविधानले व्यवस्था गरेको छ भने हाम्रो लागि महाभारत छैन ।”

संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि कुनै समस्या नभएको र बहुमत समर्थन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन कुनै समस्या नभएको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले एमसिसीको विषय ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’सँग जोडिएको छैन भन्दै यसमा अनावश्यक बहस नगर्न सुझाव दिनुभयो । “केही राजनीतिक तुष्टीकरण होला, कसैलाई केही विषयमा प्रष्टीकरण दिनुपर्ने होला, सम्झौतामा के लेखिएको छ, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको साझेदार हुनुपर्ने कुनै बुँदा छ र ? त्यो विषय त सम्झौतामा छैन ।” सन् २०१३ मा एमसिसीको परियोजना शुरु भएको हो । नेपालमा यसको कार्यालय सन् २०१५ स्थापना भएको थियो । इन्डो प्यासेफिकको कुरा सन् २०१७ देखि आएको हो ।

एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गरिने बताउँदै उहाँले परियोजनाका बारेमा कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो, सम्झौतामा जे उल्लिखित त त्यो मात्र कार्यान्वयन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक थप विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले पनि भनेको छैन, हामीले पनि अमेरिकाको अन्य स्वार्थ यहीभित्र समावेश गरौँ भनेर हामीले माग गरेको छैनौँ ।”