काठमाडौं, २२ भदौ । भोटेकोशी बाढीपछि राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भयो। तर, सडक अवरुद्ध भएको केही दिनमै राजधानीका चुलो निभ्नु केवल प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम होइन, हाम्रो कमजोर आपूर्ति प्रणाली र दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिको असफलताको प्रमाण पनि हो।

एउटा सडक बन्द हुँदा राजधानीको भान्सा ठप्प हुने अवस्था आउनु राज्यको आपूर्ति संरचना कति कमजोर छ भन्ने देखाउन पर्याप्त छ। १०–१२ दिनको आपूर्ति धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता नहुनु र शतप्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु अझ गम्भीर विषय हो।

नेपालमा खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४४.३ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् भने ५१ प्रतिशत परिवार अझै दाउरामा निर्भर छन्। तर, आफ्नै देशमा पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन।

वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था आउँदै गर्दा इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र मल्टिकुकरजस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सकिन्थ्यो। तर, उपभोक्तालाई विद्युत्मा आधारित खाना पकाउने प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधारमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।

अर्कोतर्फ, दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिए पनि त्यसको व्यावसायिक उत्खनन र उपयोगका लागि ठोस तयारी अघि बढ्न सकेको छैन। जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको भए पनि प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारको अभावले विद्युत्को भरपर्दो उपयोगमा चुनौती कायमै छ।

तत्कालका लागि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनु आवश्यक छ। तर, हरेकपटक संकट आउँदा आयात र आपूर्तिको बहानामा अल्झिरहनु दीर्घकालीन समाधान होइन। अब राज्यको प्राथमिकता आयातित ऊर्जामा अनुदान दिनुभन्दा स्वदेशी विद्युत्को भरपर्दो आपूर्ति र विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

भान्साको चुलो नबलेसम्म विकास र समृद्धिका भाषणले नागरिकको जीवन सहज बनाउँदैन। त्यसैले अहिलेको ग्यास संकटलाई तत्कालको समस्या मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा निर्भरता बदल्ने अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ।