जनता टाइम्स

२४ भाद्र २०८३, बुधबार ०७:२८

बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन


काठमाडौं, भदौ २४ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीबाट भएको क्षतिको वास्तविक विवरणमा आधारित भएर राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार यथार्थपरक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै सरकारले प्रभावकारी निर्णय लिन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको छ। दुवै प्रतिवेदनका प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ।

छलफलमा बाढीबाट भएको क्षतिको आरडिएनए चार क्षेत्रमा विभाजन गरी मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिइएको थियो। सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार तथा अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षति समेटिएको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत राखेर मूल्याङ्कन गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा समेटिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। आरडिएनए र ग्रेडका प्रारम्भिक विवरणलाई समेटेर सरकारले साझा प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतदेखि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्मका काम अघि बढाउने र आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउने जनाएको छ।