जनता टाइम्स

२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार ०७:५९

उपत्यकामा ग्यासको हाहाकार, कालोबजारी बढ्दा उपभोक्ता मारमा


काठमाडौं, भदौ २६ । काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएको छ। नेपाल आयल निगमको तथ्यांकमा ग्यासको आपूर्ति भइरहेको देखिए पनि बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्।

निगमका अनुसार भदौ १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिनमा ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर ग्यास उपत्यका भित्रिएको थियो। तर, उपभोक्ता भने खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो धाउन बाध्य छन्।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गर्छ। निगमका अनुसार उपत्यकामा अहिले १२ देखि १५ लाख खाली सिलिन्डर थन्किएका छन्। ती सिलिन्डर पुनः भर्न नियमित खपतभन्दा थप ग्यास आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती देखिएको छ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले सडक तथा ढुवानी मार्ग सहज भएपछि ग्यास आपूर्ति पनि क्रमशः सामान्य हुने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार दसैंका बेला उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा मानिस बाहिरिएपछि खपत घट्ने भएकाले त्यसपछि आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ग्यास अभावको समस्या फागुनदेखि नै देखिएको थियो। त्यसबेला उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्न थालेपछि सरकारले फागुन २९ गतेदेखि आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। असार ३१ गतेदेखि पुनः पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि घरमा थन्किएका खाली सिलिन्डर भर्न थप ग्यास आवश्यक परेको निगमको भनाइ छ।

यसबीच बजारमा ग्यासको कालोबजारीसमेत बढेको छ। सरकारले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ बिक्री मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। बजारमा एउटा सिलिन्डरका लागि २ हजार ६ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल भइरहेको बताइएको छ।

उद्योगीहरूले भने अहिलेको लागत संरचनाअनुसार ग्यास आपूर्ति गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव अमित अग्रवालका अनुसार अन्य उद्योगबाट ग्यास रिफिल गरी काठमाडौं ल्याउँदा मात्रै प्रतिसिलिन्डर २ सय ३४ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त खर्च लागिरहेको छ।

निगमका अनुसार १४.२ केजीको एउटा सिलिन्डर ग्यासको कुल लागत करिब २ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ ५७ पैसा पर्छ। तर, उपभोक्ताका लागि २ हजार ६० रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकिएको छ। यसअनुसार निगमले प्रतिसिलिन्डर करिब ४ सय ११ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा बेहोर्दै आएको छ।

ग्यास आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल आयल निगममा विशेष ‘कमान्ड पोस्ट’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। उक्त संयन्त्रले ग्यास उद्योगदेखि डिपो र उपभोक्तासम्मको आपूर्ति प्रणालीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ।

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीले आवश्यक मात्रामा आपूर्ति नगरेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ। उहाँले उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास आपूर्ति सहज नहुने बताउनुभएको थियो।

ग्यास उद्योगीहरूले भने सरकारको गलत नीतिका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले लामो समयसम्म आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका कारण समस्या थपिएको बताउनुभएको छ।

उपत्यकामा थन्किएका लाखौं खाली सिलिन्डर, भारतमा निर्भर आयात प्रणाली, ढुवानी अवरोध र बजार अनुगमनको कमजोरीका कारण तत्काल ग्यास आपूर्ति पूर्णरूपमा सामान्य बनाउन कठिन देखिएको छ।