काठमाडौं, भदौ २६ । नेकपा (एमाले)को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने प्रयास व्यर्थ हुने निष्कर्षसहित छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

कार्यदलको सिंगो प्रतिवेदन पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेपछि बादलले त्यसमा आफ्नो फरक मत राख्दै छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

बादलले कार्यदलको प्रतिवेदनमा निर्वाचन समीक्षाभन्दा बढी अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने आधार तयार गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रम, दोस्रो विधान महाधिवेशनका निष्कर्ष तथा पार्टीका विभिन्न बैठक र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भएका निर्णयलाई पर्याप्त आधार नबनाई फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई मात्रै छुट्टै घटनाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी आन्तरिक समीक्षाका नाममा संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई मात्रै दिने अभिप्राय देखिएको उनको दाबी छ।

पार्टी पुनर्गठनको चर्चा सुरु भएसँगै अध्यक्षलाई पदबाट विस्थापन गर्ने प्रचारले पार्टी पंक्ति र जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको पनि बादलले बताएका छन्।

उनले अध्यक्ष ओली पार्टी नेतृत्व गर्न असफल भएको वा विस्थापन गर्नुपर्ने आधार नरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टीको मुख्य नेतृत्वले पार्टीको आधारभूत हित र चरित्र जगेर्ना गर्न नसकेको, देशभक्ति, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकाका पक्षमा काम नगरेको वा सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक रूपमा नेतृत्व गर्न असफल भएको पुष्टि हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

बादलले एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्ष ओलीलाई एउटा निर्वाचनको हार वा जितका आधारमा विस्थापन गर्न नसकिने बताएका छन्।

उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई विस्थापन गर्ने कोशिस व्यर्थ छ। एउटा मात्र चुनावको विजय वा पराजय नेतृत्वको दाबी र विस्थापनका लागि पर्याप्त कारण हुन सक्दैन।’

पूर्णपाठः

पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा सङ्कल्प (क) विषयप्रवेश वि.सं. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम सिंगो देशका लागि अप्रत्यासित र अकल्पनीय रह्यो । हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) करिव १०० सिटमा जित हासिल गर्ने पूर्वानुमानसहित निर्वाचनमा होमिएकोमा यसको एक चौथाई स्थानमा मात्रै विजयी हुनपुग्यो । पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित केन्द्रीय सचिवालयका १९ मध्ये १५ जना उम्मेदवार उठेकाहरु सबैको पराजय, २ जना समानुपातिक सूचीमा उम्मेदवार र २ जना दुबैतर्फ उम्मेदवार नभएको अवस्था रह्यो । जम्मा १६३ मध्ये १५४ जना विभिन्न तहका नेताहरु पराजित हुँदा ९ जना मात्रै विजयी हुनु अत्यन्त असामान्य परिणाम हो । रुकुम पश्चिममा तालमेल र मनाङ्गा प्राविधिक कारणले पार्टीको उम्मेदवारी रहेन । हरेक निर्वाचनमा विजयले पार्टी जीवनमा उत्साह र उर्जा प्रदान गर्दछ । पराजयले सिंगो पार्टी अन्योलग्रस्त हुनु र रन्थनिनु स्वभाविकै हो । अझ अप्रत्यासित पराजयको पीडा असैह्य नै हुन्छ ।

यस निर्वाचनमा पराजयपश्चात् सिंगो पार्टी पंक्तिमा स्वाभाविक रुपमा निराशा पैदा भयो । पराजयको पीडाका कारण परिणामको तथ्यपरक र सम्यक विश्लेषण गर्नेभन्दा निराशा प्रदर्शन र आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिनेजस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् । हाम्रो पार्टीभित्र पनि यसप्रकारको अवस्था रह्यो । निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष कमरेडका पिताजीको निधनको शोक र अन्तिम संस्कार सम्पन्न भएलगत्तै नयाँ सरकारको गठन हुनासाथ पहिलो दिन नै गैरकानूनी र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले उहाँलाई गिरफ्तार गर्ने काम भयो । देखावटी तामझामका साथ गिरफ्तार गरी १३ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको कारण पार्टीपंक्तिमा थप संशय, द्धिविधा र आक्रोस सिर्जना भयो । केन्द्रीय सचिवालयको आठौं वैठक (जेठ ४-१० गतेसम्म) ले पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा १५ सदस्सीय निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल, २०८३ गठन गर्यो । उक्त कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल तथा आठै भौगोलिक प्रदेशका इन्चार्जहरू छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, डा. राजन भट्टराई, महेश बस्नेत, लिलानाथ श्रेष्ठ र दामोदर भण्डारी सदस्य रहनुभएको छ ।

कार्यदललाई फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीको पराजयको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रुपमा एकताबद्ध बनाउन शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरण सहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको अवगत नै छ । कार्यदलको बैठकको निर्णय अनुसार सदस्य सचिव महासचिव शंकर पोखरेल चयन गरिनुभयो । वि.सं. २०८३ जेठ ३० देखि असार २३ गतेसम्म वागमती, कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, मधेस र राजधानी प्रदेश तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठन समन्वय, केन्द्रीय निकाय र विभाग, समग्र प्रवास (भर्चुअल) र सल्लाहकार परिषद्को तहमा सुझाव सङ्कलन गरियो । तत्पश्चात् कार्यदलको बैठकले संयोजक र सदस्य सचिवलाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा संयोजकका तर्फबाट सदस्य सचिवलाई नै प्रतिवेदन मस्यौदाको जिम्मा दिइएको हो । ख) प्राप्त प्रतिवेदन र उत्पन्न संशयको समाधान समाधान पार्टी महासचिव तथा कार्यदलका सदस्य सचिव शंकर पोखरेलले गर्नुभएको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भयो ।

त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा निर्वाचनको समीक्षाभन्दा बढी अध्यक्षलाई हटाउने गरी पुनर्गठनको आधार बनाउने कोशिस भएको छ । हाम्रो पार्टीले भदौ २३ र २४ को घटनाक्रमअघि भदौ २०, २१ र २२ गते गोदावरीमा सम्पन्न गरेको पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिले निष्कर्ष र निर्णयमा पुगेर गरेका निर्णय, असोज २९ – ३१ गतेसम्म भनिमण्डल, ललितपुरमा सम्पन्न पार्टीको दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तीनजना बाहेक सबैको सहमतिमा भदौ २३ र २४ को घटना र उत्पन्न परिस्थितिको सम्बन्धमा गरेको विश्लेषण, मङ्सिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान संशोधन र नेतृत्व निर्माणसँगै सर्वसम्मतिमा पारित गरेका समसामयिक प्रस्तावहरुमा स्पष्ट र शृङ्खलाबद्ध पार्टी दृष्टिकोण निर्माण भएको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा भदौ २३ र २४ को घटनाको सह-उत्पादन (By Product) का रुपमा फागुन २१ को निर्वाचन आयोजना गरिएको तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्दछ ।

तर, प्रस्तुत मस्यौदामा फागुन २1 को निर्वाचनलाई एउटा छुट्टै र स्वतन्त्र घटनाका रुपमा विश्लेषण गरी त्यसमा पराजयको जिम्मेवार लोकतन्त्र विरोधि हमलावारहरुको त कुरै छोडौ आन्तरिक समीक्षाको नाममा पनि संस्थागत रुपमा नभएर असान्दर्भिक ढंगले व्यक्तिगत रुपमा पार्टी अध्यक्षलाई मात्र गराउने अभिप्राय पाइन्छ । कार्यदलको गठनसँगै पुनर्गठन भनेको अध्यक्षलाई पदबाट विस्थापन गर्ने चर्चा, परिचर्चा र प्रचारबाजी व्यापकरुपमा हुनुले पार्टीपंक्ति र जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ । यसलाई तोड्न र स्पष्ट पार्न जरुरी छ । पुनर्गठनको यसप्रकारको विश्लेषण सही र वस्तुपरक होइन ।

यसले पार्टीलाई विवाद र अर्न्तध्वसंतर्फ धकेल्ने तथा बैमौसमको बाजाको रुपमा मूल नेतृत्व परिवर्तनको अनावश्यक बहस उछालेर विवाद र अन्योलमा धकेल्ने काम गर्दछ । यसबारेमा पार्टीपंक्तिलाई स्पष्ट बनाउनु आवश्यक रहेको छ । ग) जेन्जी (Gen- Z) पुस्ताको दुरुपयोग जेन्जी पुस्ता (१३ वर्ष माथि र २८ वर्ष मुनी) को अन्तर्राष्ट्रिय आयाम विश्लेषण गर्दा श्रीलंका (सन् २०२२), बंगलादेश (सन् २०२४), केन्या र सर्विया (सन् २०२४/२५), इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, नेपाल, मेडागास्कर, मोरक्को, पेरु र टिमोर-लेस्ते (सन् २०२५) का घटनाहरु मुख्य देखिन्छन् । आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, पारिवारिक शासन, सरकारी जागिरको कोटा, असमानता, आर्थिक कानून, करवृद्धि र असमानता, सांसदको सुविधा, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, बेरोजगारी, पानी-बिजुली संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक असन्तुष्टि र आर्थिक प्रश्न लगायतका मुद्दाहरुलाई उठाएर असन्तोष फैलाउने र सत्तापलट गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । स्थापित राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई ‘पुराना र भ्रष्ट’ को आरोप लगाएर अनुभवहीन व्यक्तिहरुको महत्वकांक्षा प्रदर्शन गर्न र सत्ताप्राप्तिको माध्यम नयाँ पुस्ता ( जेन्जी) को दुरुपयोगलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई कानूनको दायरामा ल्याउन र सूचीकरण गर्न तत्कालीन सरकारले प्रक्रिया थालनी गर्यो । त्यसो गर्ने निर्णयसँगै जेन्जीका नाममा भदौ २३ (सेप्टेम्वर ८) को प्रदर्शन भयो । प्रशासनको अनुमतिमै शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक प्रदर्शन आव्हान गरिएको भएतापनि त्यसमा घुसपैठ र दुरुपयोगबाट षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले रक्तपात मच्चाउने कार्य हुन पुग्यो । खासमा यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लोकप्रियतावादको आवरणमा भइरहेका घटना परिघटनाहरुको अर्न्तसम्बन्धित कडी थियो । वैधानिक प्रक्रियाबाट संसद र सरकारमा आउने अन्य कुनै सम्भावना नरहेको देखेर त्यसढंगले षड्यन्त्रपूर्ण घटना रचिएको हो ।

त्यसले सिर्जना गरेको परिणामस्वरुप संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्षेत्रमा मुलुक बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिन पुग्यो । निर्णय घ) संविधान विपरीतका घटना-प्रवृत्तीको विकसित वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

१) भदौ २३ गते १९ जना युवाहरूको ज्यान जाने र थुप्रै युवाहरु घाइते हुनेगरी भएको दुःखद घटनालगत्तै साँझ मन्त्रिपरिषद्‌को वैठक बसी घटित घटना र मानवीय क्षतिप्रति दुख व्यक्त गर्ने, घटनाको जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने, घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्ने, मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । परिस्थितिलाई सम्हाल्ने क्रममा घटनाको जिम्मेवारी लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्ने घोषणा समेत भइसकेको थियो ।

सुरक्षा निकायहरुलाई शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । तर, विकसित घटनाक्रम हेर्दा सुरक्षा संयन्त्र तत्कालीन परिस्थिति सम्हाल्न र सहज बनाउन निर्वाचित सरकारको निर्णय र निर्देशन मुताविक परिचालित भएनन् । फलस्वरुप भदौ २३ गते त्यत्रो मानवीय क्षति गराउने काम भयो र २४ गते राष्ट्रिय सम्पदाहरुसहित राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताका निजी निवास र सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने कार्य भयो । नियोजित षड्यन्त्र मुताविक सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास र सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न पार्टीका मुख्यालय एवम् नेताहरुका घरघरमा आक्रमण र आगजनी भयो ।

त्यसको निहुँ र माध्यम नवयुवा (जेन्जी) को प्रदर्शनलाई बनाइएको भएतापनि अन्तर्यमा भयानक घुसपैठ र षड्यन्त्रको प्रपञ्च जोडिएको थियो । नेपाली सेना समयमा गस्तीमा निस्कन समेत तयार नहुनु र विभिन्न बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुका कठपुतली शक्तिहरु सडकमा उत्रेर उपद्रव मच्चाउनुको परिणाम देशलाई खरानी बनाउने गम्भीर घटना/परिघटनाहरुको / परिघटनाहरुको विका विकास हुन पुग्यो ।

“सम्वत् २०८१ साल असार ३१ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ ( २) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा हाल मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलको लागि संविधानको धारा ७७ (१) क बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष दिनुभएको राजीनामा-पत्र, २४ भदौ, २०८२) । असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सेनाले रेस्क्यूका नाममा नियन्त्रणमा लिने र प्रधानसेनापतिले जंगी अड्डामा नवयुवा भनिएकाहरुसँग वार्ता आयोजना गर्ने तथा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने आदि क्रियाकलापहरु सतहमै देखिए । “हिजो देशैभरि भएका आगजनी, तोडफोड, हिंसा र लुटपाटका घटनाले मुलुक पुनः स्तब्ध भएको छ । सङ्घीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत सयौं संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् ।

बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्तावेज र लिखतहरू जलेर नष्ट भएका छन् । होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केवल कार, गाडीका शो रुम, व्याङ्क लगायत सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा खौँको नोक्सानी भएको छ । जेलबाट गम्भीर कसुरमा दोषी साबित भएका सहित हजारौं कैदीबन्दीहरू बाहिरिएका छन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयहरू निशाना बनाइएका छन् । विकासका दृष्टिले मुलुकलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने यी घटनाक्रमबाट सिङ्गो समाज निकै आहत भएको छ ।

प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने आयोजकहरूको पूर्व घोषणा विपरीत र यसमा कुनै संलग्नता नरहेको उहाँहरूको स्पष्टीकरणका बाबजुद यस्ता विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटनाहरू कसबाट र कसरी घटाइए, यसको यथार्थ छानबिन हुनुपर्छ । यस क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुनुपर्छ” (संयुक्त वक्तव्य : शंकर पोखरेल, महासचिव/प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव । २५ भदौ २०८२) ।

२) वि.सं. २०८२ भदौ २३ गतेको रक्तपातपूर्ण षड्यन्त्र र भदौ २४ को विध्वंसको जगमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बिथोलिन पुग्यो । जननिर्वाचित संसद र सरकारलाई विस्थापित गरी असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र गैरदलीय सरकारको गठनले संविधान र जनमतको धज्जी उडाएको स्पष्टै छ । संविधानले नचिन्ने र जिम्मेवारी सम्हाल्न निषेध गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । त्यसको उद्देश्य रक्तपात र विध्वंसलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु रहेको तथ्य स्पष्ट छ । संसारभरी रङ्गक्रान्ति (Colour Revolution) लाई यसैगरी निर्वाचनको आयोजनाबाट वैधानिकता प्रदानगर्ने कोशिस गरेको गरेको पाइन्छ ।

३) वि.सं.२०८२ भदौ २३ २३ गते गते । जेन्जीका तर्फबाट माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक प्रदर्शन गर्ने गरी प्रशासनबाट अनुमति लिइएको भएतापनि अपरान्ह हुँदानहुँदै त्यसमा TOB लगायत विभिन्न षड्यन्त्रकारी समुहहरुले पूर्वयोजना अन्तर्गत घुसपैठ गरी संसद भवनमा धावा बोल्ने कार्य गरे । त्यस क्रममा प्रयोग भएको गोली कसको थियो ? यस रहस्यको पर्दा अझै खुल्न सकेको छैन । त्यस घटनाक्रममा कोको संलग्न थिए ? माइतीघर मण्डलामा जुटेका प्रदर्शनकारीहरुलाई सुरक्षा अवरोध तोडेर संसद भवनसम्म आक्रमण गर्न पुऱ्याउने षड्यन्त्रमा विभिन्न देशी/विदेशी शक्तिहरु संलग्न रहेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ ।

त्यसको वस्तुपरक र न्यायिक छानविन नगरिनु र प्रमाण नष्ट गर्नेगरी गौरीबहादुर कार्कीलाई जाँचबुझको जिम्मा दिनुले तथ्य ढाकछोपको कोशिस उदाङ्गो भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई आफूखुसी हेरफेर गरिएको भन्ने सार्वजनिक तथ्यले भदौ २३ र २४ को घटनाका सूत्रधार, योजनाकार र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरु वर्तमान सत्ताधारीहरु नै रहेको तथ्य पनि स्पष्ट भएको छ ।

४) तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेनाले १० दिन नियन्त्रणमा राखेर असोज २ गते उहाँलाई रिहाई गर्यो । तत्पश्चात् असोज २९, ३० र ३१ गते भनिमण्डल, ललितपुरमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको १० औं बैठक आयोजना भयो । उक्त बैठकले कथित रङ्गक्रान्तिको योजनाबद्ध रुपमा सिर्जित विश्वव्यापी लहरअन्तर्गत नेपालको सत्तापलट गरिएको विश्लेषण गर्यो ।

बैठकले राजनीतिक संकटको समाधानका लागि प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना र पार्टीको आन्तरिक जीवनको नियमित र संस्थागत व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष अवधि बाँकी भइकन एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । “सामाजिक सञ्जालको निर्बाध सञ्चालन, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन लगायत विभिन्न माग राखेर Gen-Z युवाहरूले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट नेकपा (एमाले) स्तब्ध छ । … नवयुवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ र दुरुत्साहन मार्फत जसरी निहत्था युवाहरूको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो, यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।… तथ्यहरूले भदौ २३ गते कुनै न कुनै दुःखद घटना घटाएर भदौ २४ गते देश दहन गर्ने सुनियोजित तयारी भइरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

यस घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, सबै तथ्यहरू बाहिर ल्याइनुपर्छ र संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ ।… भदौ २४ गते सुनियोजित र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरिएको देश दहनको आपराधिक कृत्यको नेकपा (एमाले) निन्दा र भर्त्सना गर्दछ” (केन्द्रीय कमिटीको दशौं वैठकपछि जारी विज्ञप्ति, राजेन्द्र गौतम, प्रमुख प्रचार विभाग,३१ असोज २०८२) । पार्टीको एघारौं महाधिवेशनले कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्वाचनको माध्यमबाट केन्द्रीय कमिटी चयन गर्यो । करिब ७५ प्रतिशत मत र प्रायः प्यानलका साथ निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले पार्टीका सामू रहेका अप्ठेरा र चुनौतिहरुको बीचमा नेतृत्व सम्हाल्यो । यसरी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मञ्चबाट पार्टीलाई पुर्नव्यवस्थित गर्ने नेकपा (एमाले) मुलुकको पहिलो राजनीतिक दल बन्न पुग्यो ।

यसले अन्योलग्रस्त राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्नुका साथै पार्टीको संस्थागत सञ्चालन प्रक्रियालाई पुनः व्यवस्थित गर्न अरु सबैलाई महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्यो । “भदौ २३ र २४ गतेको घटना राष्ट्रको जीवनमा अत्यन्त गम्भीर र दुःखद घटना हो । यस घटनाले मुलुक प्रतिगमनको बाटोतर्फ अग्रसर छ । जननिर्वाचित सरकारको ठाउँ संविधानले नचिनेको सरकारले लिएको छ । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधान घायल भएको छ । राष्ट्रको गौरव र अस्मितामाथि गम्भीर क्षति पुर्याउने काम भएको छ । मुलुकमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमाथि प्रहार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही दिशातर्फ फर्काउनका लागि आन्दोलनकारी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना होस् या निर्वाचन दुवै मोर्चामा सफलता पाउनका लागि सिङ्गो पार्टीपक्ति एकताबद्ध र आन्दोलनकारी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा घटेका घटनाक्रमहरूले पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक परिवेश तथा हाम्रो जस्तो पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि आन्दोलनकारी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।

यसतर्फ सिङ्गो पार्टीपक्तिको ध्यान जानु आवश्यक छ” ( अन्तर पार्टी निर्देशन- १, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, २३ पुस २०८२) । ५) तर वि.सं. २०८२ पुस २७ देखि माघ २ गतेसम्म आयोजित नेपाली कांग्रेसको “विशेष महाधिवेशन” ले नयाँ नेतृत्व चयनको घोषणा गर्नुका साथै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई बिस्थापन गर्यो । यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमै अत्यन्त गलत प्रभाव पार्नुका साथै अन्तरपार्टी सम्बन्ध सञ्चालनको प्रक्रियामा चुनौति मात्रै खडा गरेन, नेपाली कांग्रेसको विभाजनको आधार पनि प्रदान गर्यो । विधानत, ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरेको भनिएको विशेष महाधिवेशन माग गर्ने व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरसम्म सनाखत समेत नगरी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको घोषणा गरियो । जसलाई निर्वाचन आयोगले समेत बिनासनाखत आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्यो, सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्ने आधार र अङ्ग समेत नपुगेको त्यस निर्णयलाई सदर गरिदियो । उल्लिखित घटनाक्रमको सिधा प्रभाव प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन विरुद्धका २० वटा रिट निवेदनको सुनुवाईमा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५१ सालपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटहरुको संवैधानिक परीक्षण, सुनुवाई र फैसला गर्न समेत जरुरी सम्झेन ।

प्रथम दृष्टिमै संविधान विपरीत रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाईलाई संवैधानिक इजलासमा सुम्पेर सुनुवाई नै नगर्नु न्यायिक जिम्मेवारी बहन हो भन्न नसकिने तथ्य इतिहासमा अभिलेखवद्ध भएको छ ।

६) यस प्रकारको डर, त्रास, द्धिविधा, अन्योल र आतंकको स्थितिमा फागुन २१ गते पूर्वघोषित मितिमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायत प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको मुद्दामा सहकार्य गरी अघि बढ्न सहमत नभएको परिप्रेक्षमा निर्वाचनमा भाग लिनु हाम्रो निम्ति बाध्यात्मक जस्तै बन्नपुग्यो । राजनीतिक वैधता र नैतिकताको हिसाबले पनि असंवैधानिक कदमको पक्षमा उभिएर जेन्जीका नाममा गरिएको उत्पात र आगजनीलाई विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिको संज्ञा दिदै समर्थन र सहयोगको होडबाजी गर्ने कार्य स्वयंमा गलत र प्रत्युत्पादक नै थियो । नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष फागुन २१ को चुनाव आफ्नै लागि हुन लागेको जस्तो गरी स्पष्ट बहुमत हासिल गरी गगनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावनाको अति मूल्याङ्कनमा जुट्यो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १०० सिट हाराहारी जित्ने दावीका साथ चुनावतर्फ होमिदै जेन्जीको अभिभावक बन्ने उद्घोष गर्नेपट्टि लाग्यो । चुनावपछि समेत संसदको रोष्ट्रमबाटै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफु सबैको अभिभावक बन्न तयार रहेको मन्तव्य राख्नु आश्चर्यजनक थियो ।

चुनावले नेकपा (एमाले) लाई सर्वोपरी रुपमा क्षति गर्ने दुबैको मूल्याङ्कन रह्यो र खुच्चिङ भन्दै पुर्नस्थापनाको मागविरुद्ध उभिने काम भयो । वास्तवमा यो दुबैको ऐतिहासिक भूल नै थियो । “आज यो देशको विडम्बना के छ भने जसले डिस्कर्डमार्फत् देश जलाउन योजना बनाए, तालिम दिए, खरानी बनाए, अहिले उनीहरुकै हातमा नागरिक सुरक्षाको कमाण्ड छ । यो देशको पीडा के छ भने जसले जेल भत्काए, कैदी भगाए, हतियार लुटाए, अहिले उनीहरूले नै कानून बनाउने ठेक्का पाएका छन् । यो देशको व्यथा के छ भने लोकतन्त्रका लागि जसले एक थोपा रगत, आँसु र पसिनासम्म बगाएन, जसले एक रात कालकोठरीमा बिताएन, जसले एक सुका सहयोग गरेन, तर आज तिनै लोकतन्त्रका ठूला मसिहा भएका छन् (रामबहादुर थापा ‘बादल’ संसदीय दलका नेता, संसदमा सम्बोधन, ३ भदौ २०८३) ।

७) यसबीचमा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयका दुई वटा वैठकले लिएका निर्णय र चालेका कदम उल्लेखनीय रहेका छन् । पहिलो, वि.सं. २०८२ चैत्र १९ गते संसदीय दलको नेताका हैसियतले का.बा. अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गर्नुभएको सम्बोधनलगत्तै विरोधमा उत्रिएर पदाधिकारीको तहबाट सार्वजनिक टीकाटिप्पणी र आलोचना मात्र गरिएन, भोलिपल्टै सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाउनै जोड गरियो ।

उक्त वैठकपश्चात् चैत २० गते जारी ६ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति आश्चर्यजनक रह्यो । उक्त विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा अझ अनौठो अंश समावेश रहेको छ : • “वैठकले मुलुकको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम निर्माण भएका नेपाली सेना लगायत राष्ट्रका/राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन (ब्युरोक्रेसी) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध पूर्ववत एवम् मित्रवत रहेको र यस्तो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउने कुरा स्पष्ट पारेको छ” । • “वैठकले गत वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गरेको छ र निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनमतलाई सम्मान गर्दै भारी बहुमतका साथ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उहाँको नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई बधाई ज्ञापन गरेको छ” (बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलद्धार जारी प्रेस विज्ञप्ति, २० चैत्र २०८२) । जबकि वालेन्द्र साहको पहिले देखिको तयारी, घोषणा र सरकार गठन गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठककै निर्णयअनुसार भोलिपल्ट अर्थात्, चैत्र १४ गते बिहान उज्यालो हुँदानहुँदै आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई अवैधानिक र झूठो आरोपमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो ।

तर त्यही पूर्वाग्रही र दमनकारी सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई “जनमत” को सम्मान गर्दै बधाई दिने, तर आफ्नै पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीको विरुद्धमा वैठकले विरोधसम्म नगर्ने, रिहाईको माग नगर्ने र पछि त गिरफ्तारी विरुद्ध आन्दोलन वैशाख १२ गते पश्चात् मात्रै हुनेगरी आव्हान गर्ने निर्णय लिनु गलत थियो । संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको पहिलो मन्तव्य विरुद्ध आलोचनाको स्वर उराल्दै बोलाइएको बैठकले यस्तो निर्णय गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण र स्वाभाविक थिएन, बरु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो । दोस्रो, वि.सं. २०८३ जेठ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले “निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल” गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका तर्फबाट भइसकेको निर्वाचन समीक्षा र सचिवालयले समेत गरिसकेको समीक्षाको विषय यतिबेला पुनः उठाउनु र कार्यदल नै गठन गर्नु सान्दर्भिक थिएन । पार्टी पुनर्गठनको औचित्यका सम्बन्धमा त सचिवालयमा झनै समस्याग्रस्त सोंच नै विद्यमान थियो । सिंगो देश र पार्टी एकतावद्ध भएर लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवादका माध्यमबाट मुलुकमा कायम स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासनको अभ्यास गर्दै भूराजनीतिक स्वार्थअनुरुप राज्यको सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्र तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र र चुनौतिलाई सामना गर्न पार्टी व्यवस्थित, स्पष्ट र एकतावद्ध हुनुपर्ने बेलामा पुनर्गठनका नाममा मुख्य नेतृत्वको बिस्थापनका लागि चलाउन खोजिएको बहस पार्टीको समग्र हितका विरुद्ध अभिव्यक्त भयो । खासमा चैत्र २० गतेको गलत कदमकै निरन्तरताको रुपमा “निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको कार्यदल” र तयार प्रतिवेदन रहेको देखिनु अनौठो संयोग भएको छ ।

८) नेकपा (एमाले) को पार्टीपंक्ति र संगठन लोभलाग्दो रहेको चर्चा हुन्छ । सांगठनिक व्यवस्थापनका हिसाबले यसका प्रतिस्पर्धी दल र नेताहरुले समेत प्रशंसा गर्दछन । तर फागुन २१ को निर्वाचन परिणामसम्म आइपुग्दा धरातलीय यथार्थको सही ढंगले रिपोर्टिङ् नभएको र जनआधारितभन्दा मनोगत हुने समस्या हाबी भएको अवस्था देखापर्यो । निर्वाचनको परिणाम आकलन र विश्लेषण नै तथ्यपरक हुन सकेन । पार्टी कमिटी/पार्टीपंक्तिकै रिपोर्टिमा आधारित भई करिव १०० सिट हासिल हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो ।

वास्तवमा पार्टीको मूल नेतृत्व र नेतृत्वपंक्तिले विश्वास गर्ने र त्यस अनुरुप योजना बनाउने भनेको मातहत पार्टी कमिटी र नेताहरुकै रिपोर्टिङमा आधारित भएर हो । यस हिसाबले पूर्वानुमान गरिएको रिपोर्टिङ् र रिजल्टकाबीच ठूलो अन्तरको स्थिति देखापर्यो । संगठनभित्र ठुल्ठुला समस्याहरु देखा परिरहे तर, संगठनात्मक कामको आवश्यक समायोजन हुन सकेन । हामीले वस्तुपरक रुपमा तथ्य रिपोर्टिङ गर्न नसकेको कारणले प्राप्त परिणाम अकल्पनीय रह्यो । यस कमीलाई पार्टीले शुद्धीकरण, सृदृढीकरण र रुपान्तरणको माध्यमबाट अबिलम्ब सच्चाउन जरुरी छ । तब मात्रै पार्टीमा खास पुनर्जागरण ल्याउन सम्भव हुन्छ ।

९) इतिहासका तथ्यहरुको विश्लेषण गर्दा एउटा चुनावको परिणाम मात्रै एउटा राजनीतिक दलका लागि सर्वोपरी र निर्णायक हुन सक्दैन । हामीले वि.सं. २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि ७५ मध्ये ८ वटा जिल्लामा मात्र जिल्ला विकास समिति गठन गर्न सक्नेगरी ज्यादै कम उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । तर दुई वर्ष बित्दानबित्दै वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा आइपुगेर नेकपा (एमाले) ८८ सिटसहित संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार गठन गर्न सफल भयो, जो नौ महिने सरकारका रुपमा ऐतिहासिक र लोकप्रिय छ ।

वि.सं. २०५४ को स्थानीय चुनावमा आइपुग्दा नेकपा (एमाले) ६०-६२ प्रतिशत हाराहारीको संख्यामा जिविस, नगरपालिका र गाविसहरुमा विजय हासिल गर्न सफल भयो । वि.सं. २०६४ सालमा प्रत्यक्ष तर्फका २४० मध्ये ३३ सिटमा संकुचित नेकपा (एमाले) २०७० को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित ६०१ मध्ये १७५ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल र वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा २७५ मध्ये १२१ सिट सहित संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्न सकेको पनि हाम्रै निकट अतीत रहेको छ । चुनावी तालमेल, एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा २७५ मध्ये १७५ (छक्कबहादुर लामाको प्रवेशपछि) सिट एक्लै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले हासिल गरेको थियो, जो करिब ९ सिटले मात्र दुईतिहाईका लागि न्यून थियो । भारत, जापान, बेलायत र अन्य देशहरुमा पनि यस्ता दृष्टान्त पाइन्छन । जहाँ एउटा निर्वाचनमा शर्मनाक रुपमा पराजित राजनीतिक दलले अर्को निर्वाचनमा विजय र दिविजय नै हासिल गर्न समेत सम्भव भएको छ । नेकपा (एमाले) यसको अपवाद हुन सक्दैन ।

वि.सं. २०१५ सालमा ४ सिटमात्रै जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समयक्रममा नेकपा (एमाले) बनेपछि वि.सं. २०४८ मा ६९, वि.सं २०५१ मा ८८, वि.सं. २०५६ मा ७१, वि.सं. २०६४ मा १०३, वि.सं. २०७० मा १७५, वि.सं. २०७४ सालमा १२१, वि.सं. २०७९ सालमा ७८ र वि.सं. २०८२ सालमा २५ स्थान हासिल गरेको निर्वाचन परिणाम निकै उतारचढावयुक्त रहेको पाइन्छ ।

१०) पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको समीक्षा प्रतिवेदनमा पहिले नै १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ : पहिलो, अन्तरपुस्ता आबद्धतासहितको नेतृत्वको रूपान्तरण गर्न निर्णायक तहमा रहनु भएका वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्न सिफारिस गरेको छ । दोस्रो, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना, तेस्रो, उम्मेदवार छनोटको नयाँ मापदण्ड, चौथो, पूर्वलक्षित अभियान, पाँचौँ, जनमुखी एजेन्डा र सेवा अभियान, छैटौँ, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, सातौँ, अनुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र (यसमा गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद र अनुशासनहीनता अन्त्य गर्ने कुरामा जोड छ) ।

आठौँ, डिजिटल सञ्चार र प्रभावकारी प्रचार, नवौँ, कार्यकर्ता सुदृढीकरण र प्रशिक्षण र दशौँ, विजयको लक्ष्यसहितको जनपरिचालन रहेका छन् । यहाँ उल्लिखित दश बुंदाहरु मध्ये केहीमा मिहिन र घुमाउरो पाराले पछि प्रकट हुन आएका उद्देश्यहरुलाई अलिक छद्म ढंगले घुसाइएको देखिन्छ, फेरी पनि ती असम्बन्धित छद्म कुराहरुलाई छोडी दिने हो भने यिनै दश वटा बुँदाले वास्तवमा निर्वाचन समीक्षासँग सम्बन्धित यावत प्रश्न, समस्या र चुनौतिहरुको समाधानको मार्गदर्शन गरेका छन् ।

११) पार्टीको पुनर्गठन नीतिहीनता, केन्द्रबिहीनता, साँठगाँठ विचलन र पलायनको स्थितिमा आवश्यक बन्न पुग्छ । आजको समस्या मूल नेतृत्वको पलायन वा पार्टीमा सही नीति र केन्द्र बिहीनता सिर्जनाको अवस्था किमार्थ होइन । वि.सं. २००९ सालमा महोत्तरीको बट्टेश्वरमा कमरेड पुष्पलाललाई पोलिटब्युरोको बहुमतबाट हटाएर नयाँ महासचिव छान्ने निर्णयको मूल्य सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनले लामो समयसम्म व्यहोर्नु परेको इतिहास साक्षी छ । पहिलो, वि.सं. २०१७ सालमा पार्टीको मूल नेतृत्वले राजासँग साँठगाँठ गरेर पुस १ गतेको ‘क’ को समर्थन गरेकाले त्यसविरुद्ध दरभंगा प्लेनमको निर्णयपछि पनि तेस्रो महाधिवेशन आयोजनातर्फ ध्यानै नदिएका कारण अन्तरजोनल सामन्जस्य समिति गठन गरी पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको थियो । तेस्रो महाधिवेशन त्यसैको सफल आयोजनाको दृष्टान्त हो ।

दोस्रो, वि.सं. २०२२ सालपछि पूर्ण रुपमा छिन्नभिन्न भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई वि.सं.२०२७-२८ मा नयाँ विचार, नयाँ संगठन र नयाँ आन्दोलनका साथ पुनर्गठन गरी वि.सं. २०२८ को झापा विद्रोह, को-अर्डिनेशन केन्द्रको गठन र नेकपा (माले) को स्थापना हुँदै नेकपा (एमाले) विकास भएको हो । यसमा संगठनको निर्माण र विस्तार एवं विभिन्न समुहहरुसँग एकता गर्दै पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण र विभाजनपछि एकतामा निरन्तर नेता कार्यकर्ताहरुको ठूलो पंक्ति समेत आवद्ध रहेको छ । तेस्रो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालहरुले पार्टी एकताको समझदारीलाई उल्लंघन गरेर पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता र पार्टी सदस्यबाटै कमरेड केपी शर्मा ओली (अन्य दशजना नेताहरुसहित ) लाई निश्कासनसँगै वि.सं. २०७७ सालमा पार्टी पुनर्गठन अपरिहार्य बनेको थियो र त्यसै गरियो । ती हुन् पार्टी पुनर्गठन । उल्लिखित मोडहरुमा पार्टी पुनर्गठनले आन्दोलनको रक्षा, विकास र अग्रगतिमा अपरिहार्य र महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्पष्ट छ । आजको परिवेश नितान्त भिन्न छ ।

पार्टीको मुख्य नेतृत्वले प्रतिक्रियावादी वा विदेशीका सामु घुँडा टेकेको, अनुचित र गलत साँठगाँठ गरेको, पार्टी महाधिवेशनको भावना र मर्मविपरित काम गरेको, पार्टीको सफल सञ्चालन गर्न नसकेको, पार्टीको आधारभूत हित र चरित्र जगेर्ना गर्न नसकेको, देशभक्ति, सामाजिक न्याय र जनजीविकाको पक्षमा काम नगरेको वा सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक कुनै हिसाबले पनि नेतृत्व गर्न असफल र बिस्थापनयोग्य रहेको भन्ने कुनै आधार छैन । दुनियाँभरि जनपक्षीय आन्दोलनका विरुद्ध अनेकन् षड्यन्त्रहरु हुँदै आएका छन् । चिलीमा राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेण्डे, कंगोमा प्रधानमन्त्री प्याट्रिस लुमुम्बा र भेनेजुयलामा राष्ट्रपति मदुरो लगायत विरुद्धका हमलालाई हामीले विर्सन सक्दैनौं । नेपालमा भदौ २४ गते राजीनामा दिइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सैनिक नियन्त्रणमा राखिने घटनाका पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थ प्रतिविम्बित छैन भन्न मिल्दैन । नेतृत्वको बलपूर्वक विस्थापनका निम्ति बाह्य रुपमा गरिएका प्रहार, हमला र नियन्त्रणलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनका निर्णयले संस्थागत रुपमा निस्तेज गरिसकेको सन्दर्भमा पार्टी पुनर्गठनको कुरा असान्दर्भिक र बेमौसमी राग मात्रै ठहर्छ । यसको हेक्का पार्टीको उच्च राजनीतिक नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेताहरुबाट हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।

१२) राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकालाई समग्रतामा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापनाको ऐतिहासिक योगदान गर्नुभएको छ । उहाँले नै यहाँ मार्क्सवादी दर्शन, साहित्य र संगठनको प्रचारप्रसार र अगुवाई गर्नुभयो । जननेता मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिर्जनशील ढंगले कार्यक्रम र सिद्धान्त प्रतिपादनको नेतृत्व गरेर लोकप्रिय आन्दोलनको रुपमा स्थापित गर्न अगुवाई गर्नुभयो । जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ मान्यताको आलोकमा अघि बढ्ने क्रममा कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले राजकीय नेतृत्व, अनुभव र जनसेवाको नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन एकता, सहकार्य र अग्रगतिको उच्चतम विन्दूबाट अघि बढ्न सक्यो । समग्र राष्ट्रिय भिजन देशभक्ति, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, अग्रगति र स्वनिर्णयको क्षेत्रमा उहाँको नेतृत्वमा सरकार र पार्टी दुबैले असाधारण महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको तथ्य निर्विवाद नै छ ।

तर, भइसकेको एकता विभाजनमा परिणत भयो, पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध घेराबन्दी तीब्र बन्यो, वैदेशिक षड्यन्त्र भूराजनीतिक स्वार्थसँग गठजोड गर्दै निषेधको तहमा आक्रमणमा मुखरित भयो । नेतृत्वलाई जनतामा व्यापक रुपमा बदनाम गर्ने अभियान सञ्चालन भयो । ‘दशथरी बाजा एउटै ताल’ भनेजस्तो सबैको आक्रमण उहाँमाथि नै केन्द्रित रह्यो । यस्तो अवस्थामा देशी/विदेशी षड्यन्त्र अन्तर्गत घटाइएका घटना/परिघटनाको तथ्यपरक रुपमा विश्लेषण नगरी अन्तर्यमा पुग्न सकिंदैन । यस सन्दर्भमा व्यक्तिको भूमिकालाई ऐतिहासिक सन्दर्भहरुको आधारमा संस्थागत र न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ । हामीकहाँ भदौ २३, २४ र फागुन २१ को घटना र परिणामलाई मध्यनजर गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीका योगदानलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन । कतिपय कमी कमजोरी पनि हुन सक्छन् तर तिनका बावजुद उहाँका योगदानहरु विशिष्ठ छन् । तिनलाई आत्मसात् नगरी पार्टी र आन्दोलन अघि बढ्न सम्भव हुँदैन । नेतृत्वको मूल्याङ्नको परिप्रेक्ष हेर्दा संस्थापक नेता पुष्पलाललाई बाँचुञ्जेल सबैले गद्दार घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको र मृत्युपश्चात सबैले महान नेताको रुपमा सम्मान गरेको दृष्टान्त पाइन्छ । व्यक्तिको उपस्थितिमा तेजोबोध र अपमान गर्ने तर अनुपस्थिति वा भौतिक रुपमा शेषपछि पछुताउने हाम्रो प्रवृत्ती नै रहेको छ ।

१३) नेपालमा पछिल्लो सत्तरिको दशकदेखि असिको दशकसम्म आइपुग्दा नयाँ संविधान जारी गर्ने निर्णय, नाकाबन्दी विरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्ष, चिनसँग यातायात तथा पारवहन सन्धि गरी भूपरिवेष्ठित अवस्थाको अन्त्य गर्दै भूजडित अवस्थामा रुपान्तरण, नेपालको पूर्ण भूमिसहितको (चुच्चे नक्साको नामबाट परिचित) नक्सा प्रकाशन, भूकम्पपछिको पुननिर्माण कार्यको सफल नेतृत्व, दीर्घकालीन विकासको खाका निर्माण, सुरुङ्ग मार्गको निर्माणमार्फत् पूर्वाधार विकासमा नयाँ युगको शुभारम्भ, युवाहरुका लागि स्टार्ट-अप र महिलाहरुको उद्यमशिलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रमको थालनी, कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईंमा सफल प्रतिरोधका साथ नागरिकको जीवनरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थितिमार्फत् निर्वाह गरेको भूमिकाले राष्ट्रको परिचय एवम् सम्मानमा अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य बृद्धि मार्फत लोककल्याणकारी राज्यको व्यवहारिक अभ्यास आदि अनेकौ क्षेत्रमा उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्दा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ । पार्टीको विकास र लोकप्रियताको हिसाबले मात्र होइन, निर्वाचन परिणामको हिसाबले समेत उहाँको नेतृत्वकालमा पार्टीले अभूतपूर्व उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ । यसरी हरेक हिसाबले उहाँ राष्ट्रको बलियो नेतृत्वका रुपमा स्थापित र स्वीकार्य हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँको नेतृत्वबाट पार्टी, आन्दोलन र देशले नै भरोसा हासिल गर्न सम्भव छ । यद्यपि पछिल्लो कालमा सबभन्दा बढी आक्रमण उहाँमाथि नै भइरहेको छ ।

तथ्यको तोडमरोड, बदनामी र विस्थापनका हतकण्डा अवलम्बन गर्दै उहाँमाथि भइरहेको नियोजित प्रहार असामान्य छ । उहाँ नेकपा (एमाले) को अध्यक्षका रुपमा बलियो नेतृत्व रहेका कारण नै यसप्रकारको निषेध र आक्रमण भएको छ । भोलि अरु कसैमाथि पनि नेकपा (एमाले) को मुख्य नेतृत्वका रुपमा यही स्तरमा वा अझ बढी आक्रमण हुनु स्वाभाविकै छ । किनभने प्रश्न व्यक्तिको नभएर राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, राष्ट्रियता र देशभक्तिपूर्ण अडानको हो । भूराजनीतिक स्वार्थका मतियारका रुपमा दुरुपयोग नहुँदा दलाल, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी तत्वहरुको यस किसिमको प्रहार निरन्तर/निरन्तर भइरहन्छ ।

१४) पार्टीको मुख्य नेतृत्व माथिको प्रहार दुश्मनहरुले जानीबुझी गरेका छन् । यसको उद्देश्य, आशय र अभिप्राय दुराशयपूर्ण रहेको छ । हाम्रो पार्टी विधानबाटै बहुपदीय सामुहिक नेतृत्वमा सञ्चालित हुने गरेको छ । यसका निर्णयहरु नेतृत्वको परामर्श, छलफल एवम् समझदारीका आधारमा हुने अभ्यास छ । नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा च्यासल ललितपुरमा कर्णबहादुर थापा, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले तथा दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठक भनिमण्डल, ललितपुरमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र अरुण नेपालले केन्द्रीय कमिटीकै निर्णयमा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने बाहेक पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय सल्लाह, समझदारी र सर्वसम्मतिमा नै गरिएको छ । निर्णय प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालनको यस अभ्यासलाई बिर्सेर एउटा धक्का भोग्नासाथ सम्पूर्ण दोष र जिम्मेवारी मुख्य नेतृत्वलाई थोपरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पार्टी पदाधिकारीहरु स्वयं पानी माथिको ओभानो जस्तो बन्न खोज्नु नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीपन होइन । पार्टीको आरोह अवरोहका प्रत्येक घटना/परिघटनाको जिम्मेवारी लिएर जस / अपजसको भागिदार बन्नु हरेकको इमानदारी र दायित्व ठहर्दछ । “सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात र माछा देख्दा दुलाभित्र हात” भन्ने उखान जस्तो गर्नुलाई शोभनीय कार्यशैली र व्यवहार मानिदैन । अझ उपलब्धिहरु र संघर्षमा सँगसँगै छौं भन्ने तर अप्ठ्यारोमा सम्पूर्ण दोष नेतृत्वमाथि थोपरेर अपदस्थ गर्न खोज्ने रवैयालाई सामान्य मान्न सकिंदैन । यद्यपि मुख्य नेतृत्वका हिसाबले पार्टी अध्यक्षको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व बढी नै हुन्छ ।

१५) मस्यौदा प्रतिवेदनमा “नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्न” भनिएको छ । यस निम्ति पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोर्नु परेपछि तत्कालीन पार्टी महासचिवले “नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । जबकि निर्वाचन परिणामलगत्तै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको गुप्त सल्लाहमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न महासचिव पदबाट राजीनामा गरिएको थियो । त्यति उदाहरणीय नैतिकताको प्रदर्शन गरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न धोका पाएपछि आफैं दुई स्थानबाट निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति समानुपातिक सांसदलाई राजीनामा गराई राजदूत नियुक्त गरेर रिक्त स्थानमा त्यसै कार्यकालभित्र मनोनित सांसद हुन पुगेको समितिको सभापति बनेको र पछि प्रधानमन्त्री समेत बनेको विषयलाई हामीले बिर्सिन मिल्दैन । आफ्नै बिरुद्धको षडयन्त्र र आफैँमाथि प्रहार त्यो पनि संबिधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात गर्ने माध्यमको रुपमा गरिएको हमलामा आफैँ नैतिक जिम्मेवार हुनु पर्ने भन्ने प्रश्नै गलत छ । संविधानसभाको निर्वाचन र यसपालीको निर्वाचनमा आधारभूत रुपमै अन्तर छ ।

यसपटक नियमित निर्वाचन भएको होइन, भदौ २३ र २४ को विध्वंसपछि २ वर्ष पदावधि बाँकी हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएर असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन र निर्दलीय सरकार गठन गरी मुलुकलाई बलपूर्वक चुनावतर्फ धकेलिएको थियो । नेकपा (एमाले) माथिको आक्रमण तीव्र रहेको प्रतिकूलतामा भएको निर्वाचनलाई अन्य नियमित वा सामान्य परिस्थितिका निर्वाचनसँग तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । नेतृत्वबाट बिदाई वा नैतिकता प्रदर्शनको विषय पार्टी र सिंगो आन्दोलन अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेका बखत जिम्मेवारी छाडेर भाग्ने प्रयोजनका लागि किमार्थ होइन ।

१६) कार्यदलको कामलाई पार्टीमा पुनगर्ठन र नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यका लागि वातावरण बनाउने गरी प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कतिपय उदाहरण, विश्लेषण, तर्क र आधारलाई पार्टीमा सुधार र पुनर्जागरण गर्न होइन, जसरी पनि मूल नेतृत्वको बिस्थापनका लागि मुख्य जोडबल गरेर चर्चा, परिचर्चा र माहौल निर्माणका निम्ति बल गरिएको देखिन्छ । यसो गर्नु केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयको मर्म विपरित हो । कतिपय सार्वजनिक तर्क र ब्याख्या त झनै अस्वीकारयोग्य छन ।

सम्पूर्ण झुठमा आधारित यस्ता आरोप र कुप्रचारहरुलाई पार्टीले सोझै अस्वीकार र खारेज गर्नु पर्दछ । पार्टीको विधान महाधिवेशन भएको १ वर्ष र एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको ९ महिना मात्र भइरहेको छ । तर नेतृत्व विस्थापन गर्ने यो प्रश्न एघारौं महाधिवेशन सकिएको तीन महिना पनि नपुग्दै उठाइयो, उछालियो ! विधानतः आधा कार्यकाल गुज्रिसकेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌को बैठक र ५ वर्षमा विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यतिबेला विभिन्न प्रकारका भेला, बैठक वा महाधिवेशन गर्ने कुराको कुनै आवश्यकता छैन ।

पार्टीलाई अविश्वसनीय बनाउने, राष्ट्रिय जिम्मेवारी र पार्टी निर्माणको निम्ति अहोरात्र खटेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेलामा कृत्रिम तर्क र मनोगत विश्लेषणका आधारमा पार्टीमा फाटो पैदा गर्ने प्रवृत्ती, माग र प्रयासलाई सिधै अस्वीकार गरेर एकतावद्धरुपमा अघि बढ्नुपर्छ । निष्कर्षमा भन्नु पर्दा पार्टीको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई बिस्थापन गर्ने कोशिस व्यर्थ छ । एउटा मात्र चुनावको विजय/पराजय नेतृत्वको दावी र बिस्थापनको लागि पर्याप्त कारण हुन सक्दैन । पटक/पटक निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरु समेत पार्टी नेतृत्वका निम्ति योग्य र सक्षम ठहरिएर जिम्मेवारी बहन गरेका दृष्टान्त अनेकन् रहेका छन् । वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्नु परेको थियो स्वयं कमरेड पुष्पलाल काठमाडौंबाट पराजित हुनुभएको थियो । न त तत्कालीन पार्टी महासचिव केशरजंगको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो न त त्यसले पुष्पलालको नेतृत्व असान्दर्भिक भएको अर्थ कहिल्यै लगाइयो । अरुले त्यसढंगको ब्याख्या गरेको पनि पाइदैन । आफैँ संलग्न भएर अझ विधान संशोधन समितिका तर्फबाट प्रस्तुत र पारित भएको विधानको जिम्मेवारी समेत मूल नेतृत्वलाई थोपरेर उम्किन खोज्नु न्यायोचित होइन । यस्तो प्रवृत्तीलाई सच्चाउनु पर्दछ ।

१७) पार्टी र जनसंगठनको काम सञ्चालन, सुधार र परिचालनका सम्बन्धमा मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझावहरु महत्वपूर्ण छन् । नेतृत्व परिवर्तन वा निर्वाचनको जय/पराजयको मनोभावनाबाट फर्केर सामान्य अवस्थामा उभिदै पार्टी निर्माणको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत यस्ता सुझावहरुमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान कठीन हुन्छ । यस निम्ति सामान्य परिवेश र खुलाखुलास्त छलफल र बहसको अनुकूल वातावरण आवश्यक हुन्छ ।

१८) वि.सं. २०८३ असोजभित्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌को बैठक बस्ने र पुनर्गठनको बारेमा निर्णय लिने भनिएकोजस्ता विषय पार्टीलाई विवादको दुष्चक्रमा धकेल्ने व्यर्थको कोशिस मात्र हो । यसले आम पार्टीपंक्तिको मनोदशा र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

“युवा पुस्तामा नेतृत्वको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण” गर्दा समेत दुईवटा महाधिवेशनको बीचमा सर्वोपरि र सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीको योजना र निर्णयबेगर केही गर्न सकिंदैन र विधानत: त्यसो गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन । महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई एउटा निर्वाचन विशेषको परिणामले किमार्थ पनि खण्डित गर्न सक्दैन । पार्टीको मुख्य नेताको पदाधिकारी बन्ने गरी प्यानलमा रहेर निर्वाचित पदाधिकारीहरुले नै दोष जति मुख्य नेतृत्वलाई लगाएर आफु पुनर्गठनको ‘च्याम्पियन’ बन्न खोज्नु त झन् मिल्दै मिल्दैन । अध्यक्ष जति नै पदाधिकारीको हिस्सा विजय/पराजय वा आरोह अवरोहका लागि जिम्मेवार बन्ने नैतिकता र साहस हरेकले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । अध्यक्षलाई अकारण हटाउनु पर्छ भन्ने कोशिस सिंगो आन्दोलन र पार्टी हितविरोधी कार्य हो ।

१९) पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जसरी उछालिएको छ, ती असामान्य र पार्टीको संस्थागत कार्यप्रणाली विपरीत रहेका छन् । पार्टीपंक्तिको सुझाव वा विरोधीले सिर्जना गरेको भाष्यजस्ता पदावलीको आडमा यसो गर्नु हुँदैन । यस्ता तर्क र कोशिसहरु वि.सं. २०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालहरुले लगाएको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रकै झल्को दिनेगरी पुनर्गठनका लागि भनेर आज पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्त गर्न प्रस्तुत गरिएका यी कुतर्क र गलत विश्लेषणहरुका आधारमा सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न खोज्नु गलत हो । पार्टीको गौरवशाली इतिहास, सामुहिक नेतृत्व प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र समग्र अवस्थाको हाम्रै आफ्नै अनुभवका आधारमा यस विषयले आजको आवश्यकतासँग कुनै तादाम्यता र संगती राख्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पुनर्गठनको सन्दर्भमा विभिन्न प्रयाशहरु भएकोमा केही देशहरुमा हासिल परिणाम र परिणतिलाई हामीले हेक्का राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

२०) हाम्रो सिंगो पार्टी यतिबेला दुष्प्रचारको प्रभावले ग्रसित भएको छ । सँगसँगै पराजयको पीडाबोध र छटपटी समेत हाबी छ । पार्टीको भविष्यमा संकटको कालो बादल मडारिएको जस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण अनुभूतिले कतिपय नेताहरुकै मनोबल कमजोर बनाएको छ । पछिल्लो कालमा निरन्तर प्रगति र विजय हासिल गर्दै अघि बढिरहेको यस पार्टीसामू उत्पन्न आजका चुनौति र संकटले पार्टीव्यापी रन्थनिएको मनोदशा सिर्जित हुन पुगेको छ । पार्टीको पुनर्गठनको चालबाजी, कोशिस र बहस त झनै गलत भाष्यमा आधारित र असान्दर्भिक छ । यसले पार्टीको अग्रगति र भलो गर्दैन, बरु निराशा र पलायनको संकट विस्तार गर्दछ । तसर्थ : पार्टी नेतृत्वले यसप्रकारको अबाञ्छित क्रियाकलाप र आधारहीन कोशिसको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेर पार्टीलाई विवाद र विभाजनमा होईन, एकता, समन्वय र समझदारीमा शक्ति सञ्चय गर्दै अघि बढाउन जोडदार कोशिस गर्नुपर्दछ ।

२१) पार्टीभित्र अनेकौं समस्याहरु विद्यमान हुन्छन् । यसको मतलब पार्टीभित्र समस्या मात्रै छन् केही सकारात्मकता छैन, नकारात्मकता मात्रै भरीभराउ छ भन्ने होइन । यस्ता तमाम समस्याहरुलाई पहिचान गर्दै समाधान गर्ने सामर्थ्य पार्टीको नेतृत्व र पार्टीपंक्तिमा रहेको छ । पाँचजना संस्थापकहरुले थालनी गरेको यस आन्दोलनले सफलता/असफलता, आरोह अवरोह, उत्साह/निराशा, उन्नति/अवन्नति, विजय/पराजय, भूमिगत/खुल्ला, अनुकुलता/प्रतिकुलता र एकता / विभाजनका अनेकन अनुभवहरु हासिल गर्दै हाम्रो पार्टी विराट ऐतिहासिक सन्दर्भ र उज्वल भविष्यसहित आज इतिहासको कठोर अग्निपरीक्षामा उपस्थित छ । विजयको उन्माद वा संकटको निराशा र पलायन दुबै अतिबाट मुक्त भएर हामीले पार्टीका तमाम समस्याहरुको सिद्धान्तनिष्ठता, वर्गपक्षधरता, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अविराम यात्रा र कमी-कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सच्चिएर अघि बढ्ने अठोटका साथ हरेक समस्याको समाधान र संकटको एकतावद्ध रुपमा सामना गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीसँग पछि हट्ने, जिम्मेवारीको भारी बिसाउने र बाटो लाग्ने वा पलायन हुने कुनै विकल्प रोज्ने छुट छैन । आज पार्टीसामु थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु अवश्य छन् । तर प्रत्येक समस्याको समाधान पनि सँगसँगै रहेको तथ्यलाई हरेक नेताकार्यकर्ताले बिर्सनु हुँदैन । हामी साहस, हिम्मत र एकताका साथ हरेक समस्याको समाधान दिदै अघि बढ्न इमानदारीपूर्वक लाग्न सक्नुपर्दछ ।

२२) पार्टीले परिस्थितिको विहङ्गम समीक्षा सिंहावलोकन र आत्ममूल्याङ्कन अवश्य गर्छ र गरेको छ । यसको निचोड संस्थागत रुपमा शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, व्यापक सुधार र पुनर्जागरण गर्नु रहेको छ । हामी ढलेका छौं, घाइते भएका छौं, चौतर्फी घेराबन्दीमा छौं र निर्वाचनमा हारेका पनि छौं, तर, हामी मरेका छैनौं, जीवित छौं । घाउ निको पारेर धुलो टक्टक्याउँदै उठेर तन्दुरुस्त बन्न र पराजयलाई विजयमा बदल्दै अघि बढ्न सक्षम छौं । यस निम्ति दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अराजकतावाद र अनुशासनहीनतालाई परास्त गर्दै सुदृढ रुपमा अघि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । अनुकुलतामा पद र प्रतिष्ठा खोज्ने मात्र नभई प्रतिकूलतामा त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाका साथ अघि बढेर हामीले इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

२३) अबको झण्डै ८ महिनाभित्र मुलुक स्थानीय तह र १४ महिनापछि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नेछ । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनलक्षित भइकन पालिका र वडा तहको गतिविधिमा केन्द्रीत हुन थालिसके ।  त्यसको स्वाभाविक दबाब हाम्रो पार्टीलाई समेत पर्ने निश्चित छ । हामी आफैले निर्वाचनको व्यवस्थित तयारी गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भोग्नु परेको नोक्सानीको उल्लेखनीय क्षतिपूर्ति हासिल गर्न सम्पूर्ण शक्ति एकतावद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्दछ । यसो नगरी आन्तरिक विवाद र पदीय व्यवस्थापनमा अल्मलिनु बुद्धिमत्तापूर्ण र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको जिम्मेवारी बहन गरेको ठहरिदैन । चैत्र १३ गते सरकार गठन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गरिबमारा, जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र कानूनीराज विपरित स्वेच्छाचारी ढङ्गले क्रियाशील हुँदै बदनाम भइरहेको छ ।

सुकुम्बासी-अव्यवस्थित बसोबासी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको अपेक्षा र विश्वासमा घात गर्दै अनुभवहीन र दमनकारी शासन सञ्चालनको क्रम जारी छ । संसदको रोष्ट्रमबाट “नेपालले भारतको थुप्रै ठाउँमा भूमि मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन मन्तव्यलाई फिर्ता गर्न सिंगो सदनमा उठिरहेको आवाजको महिनौं दिन बित्दासमेत सुनुवाई भएको छैन । राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलहरु र सर्वत्र सरकार एक्लिदै र गलत निर्णयमा पराजित भइरहेको छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली लगायत सम्मानित र स्थापित राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अपमानजनक र प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी एवम् मुद्दामामिलामा उनिँदा एकपछि अर्कोगरी सरकारले न्यायालयबाट समेत झापड खाइरहेको छ ।

बजेट र सरकार सञ्चालनको पाँच महिना हेर्दा नहेर्दै जान्नेलाई छान्ने भन्ने आव्हान फोस्रो र हावादारी सावित भइसकेको छ र स्वेच्छाचारी पजनी र नियुक्तिहरु देखेर मतदाताहरु स्वयं पछुताउन थालेका छन् । अझ बढी यस पटक भोटेकोशी हुँदै त्रिशुलीमा आएको बाढीले पुऱ्याएको जनधनको भयानक क्षतिको उद्दार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका प्रश्नमा प्रकट भएको सरकारको अकर्मणयता, अयोग्यता, ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवार पनले जनस्तरमा बढ्दो आक्रोशपूर्ण मनोदशालाई हामीले सही ढंगले बुझ्न र जनमतलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

२४) सत्तरी वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्वको समयावधिको विषयमा विधान अधिवेशनको निर्णयले सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित छ । हामीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र साइप्रसको अनुभव समेतका आधारमा यसप्रकारको वैधानिक व्यवस्था गरेका थियौं ।

हाल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र साइप्रसले समेत आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई परिवर्तन गरिसकेका छन । दुनियाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अनावश्यक प्रावधान र प्रबन्ध छैन । हामीले पार्टी विभाजन र राष्ट्रिय राजनीतिमा सबल नेतृत्वको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गरी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्ने क्रममा त्यसमा पुर्नविचारको सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौं । तत्पश्चात भएको वि.सं. २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले पार्टी विभाजन र पाँचदलीय गठबन्धनका बावजुद उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेको थियो । यसपाली ती दुबै व्यवस्था वैधानिक रुपमा कायम राखेको भएतापनि निर्वाचन परिणाममा कुनै अन्तर हुने वा एकसिट पनि थपिने स्थिति नरहेको वास्तविकतालाई अनेकन् तथ्य र दृष्टान्तहरुले देखाउँछन । यी दुवै वैधानिक व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयले खासमा युवा नेतृत्वपंक्तिलाई भन्दा बयश्क र पाको उमेर समुहकै नेताहरुलाई बढी प्रभावित गरेको र तरङ्गित बनाएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

पार्टीभित्र यिनै दुई उमेर समुहका नेताहरुले निर्वाचनपछि यस विषयको पुर्नस्थापनामा बढी पैरवी गरेको पाइन्छ । जबजले प्रतिस्पर्धाको आधारमा श्रेष्ठतामा जोड दिन्छ । निषेध गरेर प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । कुनै मापदण्ड योग्यता पुऱ्याउन लागू गरिन्छ, निषेध गर्नका लागि होइन । पार्टीले युवा आरक्षणको नीति अन्तर्गत प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत, जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा वा सोभन्दा तल्ला कमिटीहरुमा ३६ प्रतिशत ४० वर्षमुनीका युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । एघारौं महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व चयनमा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको विदितै छ ।

पहिले यस्तो आरक्षणको अभ्यास गरिएको थिएन, यसपाली यो व्यवस्था गरेर उपलब्धि के भयो ? वि.सं. २०७९ सालमा भन्दा पनि कमजोर अवस्था किन भयो त ? यो विचारणीय प्रश्न हो । तर पनि निर्वाचनमा युवा अभिमत पार्टीको पक्षमा रहेन । यसरी विश्लेषण गर्दा युवालाई आकर्षित गर्ने योजना अवश्य चाहिन्छ । तर सिंगो पार्टीको हकमा पाका, वयस्क र युवा तीनवटै उमेर समूहको संयोजन र परिचालनमा समष्टिगत रुपमा जोड दिनुपर्छ ।

युवा सहभागिता भन्दाभन्दै पार्टी निर्माणमा आजीवन योगदान गरेका वयस्क र पाका पुस्ताका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउने गल्ती गर्नुहुँदैन । यसमा सन्तुलन र रणनीतिक बन्न सक्नुपर्दछ । योजनावद्ध ढंगले युवा नेतृत्वको विकास आवश्यक छ । तर नेतृत्व विकास बिना युवाहरुलाई नेतृत्वमा लगेर राख्दैमा केही प्राप्त हुनेवाला छैन ।

२५) प्रस्तुत तथ्य र दृष्टान्त एवम् निष्कर्षमा पुग्दा हामी कोही मनोगत ढंगले नेतृत्व परिवर्तन प्रेरित र असान्दर्भिक प्रसङ्गहरुलाई हटाएर प्राप्त सुझावहरु र यस प्रतिवेदनलाई पार्टीको सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पार्टीपंक्तिबाट प्राप्त जायज र महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई पार्टीको संस्थागत छलफल र निर्णयको आधारमा औचित्य हेरी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा पार्टीको एकता, शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरणसहित समग्र पुनर्जागरणमा जोड दिँदै आन्तरिक र बाह्य चुनौतिहरुसँग एकतावद्धरुपमा जुध्ने आवश्यकतामा ध्यानकेन्द्रीत गर्नु अपरिहार्य छ । अन्त्यमा, लोकतान्त्रिकरण र विधान संशोधनका नाममा पार्टीलाई मास पार्टी बनाउने विचार, तर्क र क्रियाकलाप बिल्कुलै ग्राह्य हुन सक्दैन । यो पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा दक्षिणपन्थी र पपुलिस्ट दृष्टिकोण हो ।

नेकपा (एमाले) अरुजस्तै निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको पार्टी होइन । यो पार्टी यथास्थितिबाट अघि बढेर समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको लामो गन्तव्य सम्मको यात्रा तय गर्ने पार्टी हो । यसले अवसर भोग्ने होइन, परिवर्तनका लागि अवसरको सदुपयोग गर्ने हो । यो प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, समग्र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो । त्यसकारण यस पार्टीको सदस्यता वितरण गरिदैन, योग्यता पुगेकाहरुलाई प्रदान गरिन्छ । यसले आफ्नो सदस्यता सम्बद्ध वा आबद्ध जनसंगठनहरु मार्फत वितरण गर्ने कुरा सोच्दैन ।

त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने त कुरै छाडौं । कुनै समुदाय विशेषको प्रोत्साहनका नाममा योग्यताको मापदण्डविहीनताको स्थिति स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रस्तुत विश्लेषण, औचित्य र समझदारीका आधारमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल-२०८३ को यस प्रतिवेदनलाई ग्रहण गरेर आजको परिस्थितिमा पार्टीव्यापी र राष्ट्रव्यापी रुपमा एकतावद्ध एवम् निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा नेकपा (एमाले) को सबलीकरण र निर्माणमा जुट्न अघि बढौं भन्ने आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु । धन्यवाद !