काठमाडौं, भदौ २७ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना केवल घर निर्माणसँग मात्र जोडिएको विषय नभई उनीहरूको भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीसमेत भएको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका क्षेत्र अझै जोखिमपूर्ण रहेकाले बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिकलाई पुनः त्यही क्षेत्रमा बस्ती बसाल्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
“विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना केवल घर निर्माणसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, उनीहरूको भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो,” मुख्यमन्त्री थापा मगरले भन्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने र बागमती प्रदेश सरकारले स्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाल्नुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ ।
“भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका क्षेत्र अझै जोखिमपूर्ण छन् । त्यसैले ती स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुँदैन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यसैक्रममा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आवश्यक जग्गा प्राप्त भइसकेको मुख्यमन्त्री थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ । रसुवामा भने सुरक्षित र उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले स्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको पुनःस्थापना योजनाले विपद् प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो आवास उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
“प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो आवास उपलब्ध गराउँदै उहाँहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,” उहाँले भन्नुभएको छ ।
उहाँले पुनःस्थापनाको काम तत्कालीन राहत वितरणमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र नागरिकको भविष्यको सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको स्थायी समाधानका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरी सुरक्षित बस्ती विकासको प्रक्रिया अघि बढाइने मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई पुनः जोखिममा पार्ने गरी बसोबासको व्यवस्था गर्नुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान, बस्ती विकास र स्थायी आवास निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ ।
“विपद्पछि नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु र भविष्यमा त्यस्तो जोखिम दोहोरिन नदिनु राज्यको जिम्मेवारी हो,” मुख्यमन्त्री थापा मगरले भन्नुभएको छ ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्