जनता टाइम्स

२८ भाद्र २०८३, आईतवार १०:२१

रेडक्रसको राहतमा सरकारले बल्ल दियो कर छुट : पारवहन र कर्मचारीको कमाउ धन्दाले गोदाममै कुहिने अवस्था


काठमाडौं, भदौ २८ । भोटेकोशी बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (IFRC) ले पठाएको आपत्कालीन राहत सामग्री काठमाडौं अवतरण भइसकेको छ ।

चर्काे दवावपछि बाढीपीडितका लागि पठाइएको यो मानवीय सहायता सामग्रीमा अर्थ मन्त्रालयले शतप्रतिशत कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आपत्कालीन गोदाममा पुगेपछि भने उक्त राहत सामग्री सरकारी निकायका अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीको ‘कमाउ धन्दा’ एवं गोदाम प्रमुख सुनिता सिंहको चरम मनपरीले राहत नै बन्धक बनेको छ ।

कागजातमा छुट, व्यवहारमा लुट : मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयका निर्णयको खिल्ली

कानुनी रूपमा प्रक्रिया शून्य

भन्सार प्रज्ञापनपत्र (प्रज्ञापन नं. : १७३८२/१७१६३) अनुसार भन्सार र भ्याट रकम ‘शून्य (०.००)’ कायम गरी जाँचपास स्वीकृत भइसकेको छ । तर पारवहन कर्मचारीले असुली धन्दा चलाएपछि मानवीय संस्था रेडक्रसले पीडितका लागि उपहार पाएको सामाग्री थन्किएर बसेको हो ।

पारवहनको चरम बदमासी र गोदाम प्रमुख सुनिता सिंहको ज्यादती

विमानस्थलस्थित आपत्कालीन गोदाम सञ्चालन र सामाग्री हस्तान्तरणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र त्यसका कार्यालय प्रमुख सुनिता सिंहको कार्यशैलीका कारण आपत्कालीन राहत रोकिन पुगेको नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीले बताएका छन ।

अनधिकृत असुलीको प्रयासः कर छुटको स्पष्ट नीति र मन्त्रालयको निर्देशन हुँदाहुँदै पारवहन कम्पनी र गोदाम प्रमुख सिंहले निःशुल्क र द्रुत गतिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने राहतमा गैरकानुनी शुल्क, भण्डारण भाडा, पार्किङ र ह्यान्डलिङ चार्जका नाममा मोटो रकम दाबी गर्दै बार्गेनिङ गरिरहेको रेडक्रस पदाधिकारीको भनाई छ ।

पीडित त्रिपालमुनि छटपटाउँदै, खानेपानी र राहत गोदाममै कुहिने जोखिम !

रसुवाका बाढीपीडितहरू त्रिपालमुनि शुद्ध खानेपानी र आधारभूत राहत सामग्रीको अभावमा छटपटाइरहेका बेला सिङ्गापुरबाट आएको लाखौँ मूल्यको वाटर फिल्टर (ROAMFilter Plus २ ) र अन्य आपत्कालीन सामग्री विमानस्थलको गोदाममै थन्किएको छ।

राज्यले पीडितको नाममा सम्पूर्ण राजस्व छाडिदिने, तर पारवहन कम्पनी र सुनिता सिंह जस्ता पहुँचवाला कर्मचारीहरूले राहतलाई नै कमाउ धन्दाको माध्यम बनाउने यो हर्कतमाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आवश्यक देखिएको छ ।