काठमाडौं, भदौ २८ । चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्दै साझा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनेमा जोड दिएका छन् ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा शनिबार सुरु भएको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा विश्वव्यापी आर्थिक विकाससँगै विभिन्न क्षेत्रीय द्वन्द्व र भू–राजनीतिक तनावका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच आपसी सहकार्य थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण भाग प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले समूहको सहकार्यबाट विश्वव्यापी आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विस्तारित ब्रिक्स सहकार्यका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, डिजिटल उद्योग, स्मार्ट उत्पादन र प्रतिभा विकासका क्षेत्रमा पाँच पहल प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले व्यावहारिक सहकार्यका लागि बलियो आधार निर्माण गर्दै विश्वमा ब्रिक्सको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसहितका नेताहरूले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय द्वन्द्वका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । भारतले आगामी वर्ष हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

मध्यपूर्वको तनावप्रति चिन्ता

सम्मेलनको पहिलो दिन ब्रिक्स राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरेका थिए । संयुक्त वक्तव्यमा नागरिक पूर्वाधार तथा आणविक सुविधाको सुरक्षामा जोड दिँदै द्वन्द्वको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि मे महिनामा नयाँ दिल्लीमा भएको ब्रिक्स विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा मध्यपूर्वको युद्धबारे सदस्य राष्ट्रबीच फरक धारणा देखिएपछि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन । यसपटक भारतको कूटनीतिक प्रयासपछि नेताहरूबीच साझा धारणा बनेको हो ।

भारत–रुस ऊर्जा सहकार्य

मध्यपूर्वको बढ्दो तनावले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता बढिरहेका बेला भारतले रुससँगको ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

रुसमाथि युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध तथा दबाब बढाए पनि भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै रुसबाट तेललगायत ऊर्जा स्रोत आयात गर्दै आएको छ ।

मोदी–सी भेटवार्तालाई महत्त्व

ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तालाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक सीमा झडपपछि चीन–भारत सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो । पछिल्लो समय भने दुवै देशले सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न पहल गर्दै आएका छन् ।

भेटमा सीले दुई देशबीच मतभिन्नता रहे पनि आपसी सहयोग बढाउँदै साझा विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । दुवै नेताले सीमा विवादको निष्पक्ष, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

व्यापार र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चुनौती

सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहे पनि चीन र भारतबीच व्यापार घाटा, सीमा विवाद तथा एसियामा बढ्दो आर्थिक र रणनीतिक प्रभावका कारण प्रतिस्पर्धा कायमै छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उच्चस्तरीय वित्तीय सहकार्य विस्तार, खुला तथा समावेशी विश्व अर्थतन्त्र निर्माण र समान तथा दिगो विश्व व्यवस्था अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

ब्रिक्सको बढ्दो प्रभाव

सम्मेलनले ब्रिक्स आर्थिक सहकार्यमा सीमित नभई विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा अघि बढिरहेको देखाएको छ ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व, रुस–युक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार अस्थिरता र विश्व अर्थतन्त्रका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्दै ब्रिक्सले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको ब्रिक्समा पछि दक्षिण अफ्रिका तथा अन्य राष्ट्र थपिएका हुन् । पछिल्लो विस्तारसँगै समूहमा ११ सदस्य राष्ट्र पुगेका छन् ।