जनता टाइम्स

२८ भाद्र २०८३, आईतवार २१:५०

बागमतीका मुख्यमन्त्री र  उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी बिच छलफल : विपद्पछि अर्थतन्त्र चलायमान सहकार्यमा जाेड


काठमाडौं, भदौ २८ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारी बिच आज छलफल भएको छ । उहाँहरू बिच विपदबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनर्स्थापना, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

महासंघ सचिवालय, टेकुमा भएको भेटवार्तामा रसुवालगायत विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको हो ।

छलफलमा प्रदेशको आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिचको समन्वयलाई थप सुदृढ गर्दै सहकार्यका ठोस क्षेत्र पहिचान गरी परिणाममुखी रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विपद्पछि महासंघ राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बागमती प्रदेशमा लगानी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघ सकारात्मक रहेको बताउँदै स्थानीय स्तरमा नयाँ बजार स्थापना, अस्पताल निर्माण तथा विद्यालय पुनर्निर्माण काम गर्न महासंघ इच्छुक रहेको जानकारी दिनुभयो । “महासंघले स्थानीय स्तरमा नयाँ बजार स्थापना, अस्पताल स्थापना तथा विद्यालय पुनर्निर्माण काम गर्न खोजिरहेको छ । यस्तै विपद् रोजगार बैङ्क स्थापना गर्दै आवश्यकताका आधारमा तालिम प्रदान गर्दै व्यवसायमा लाग्न चाहनेलाई सहयोग गर्न महासंघ तयार छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री थापाले विपदबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको सहयोग सराहनीय रहेको बताउँदै विपद्मा परेका बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि महासंघसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बागमती प्रदेशका सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत काम गर्न सकिने प्रस्तावसमेत राख्नुभयो । “बागमती प्रदेश आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्न चाहन्छ । पूर्वाधार विकासमा पीपीपी मोडलमा जानुपर्दछ । निजी क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान तथा सहजीकरणको लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,” मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।

उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बागमती प्रदेश सरकारको स्पष्ट रणनीति—उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हो, उद्योगी–व्यवसायीका जायज समस्या समाधान गर्दै प्रदेशलाई लगानी र उद्यमशीलताको आकर्षक केन्द्र बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले विपदबाट घरबारविहीन भएका तर काम गर्न इच्छुक नागरिकलाई रोजगारीसँग जोड्न ‘विपद् श्रम बैङ्क’ स्थापना गरी महासंघसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तह तथा जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुलाई बजारसँग जोड्न महासंघको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विपदबाट प्रभावित तथा रोजगारीको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘विपद् रोजगार बैङ्क’ स्थापना, आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा प्रभावित स्थानीय क्षेत्रमा नयाँ बजार विकास गर्न महासंघले सहकार्य गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

भेटवार्तामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले बागमती प्रदेशभित्रका उद्योग वाणिज्य संघ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र सम्भावना पहिचान गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो ।

महासंघका कोषाध्यक्ष मनिषलाल प्रधान, बागमती प्रदेश अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठ तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं सामाजिक सेवा तथा विपद् तथा दैवीप्रकोप समितिका सभापति राजकुमार कार्कीलगायतले चीनसँगको व्यापार तथा नाका सञ्चालनका विषयमा पनि धारणा राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले नेपाल–चीन रसुवा नाका पूर्णरूपमा बन्द रहेको, तातोपानी नाकाको अवस्था पनि सहज नरहेको र हाल कोराला नाका मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा चीनसँगको व्यापारमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समयमै सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयाे। 

भेटवार्तामा विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै प्रदेशमा लगानीको वातावरण विस्तार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।