जनता टाइम्स

१ आश्विन २०८३, बिहीबार २१:१३

भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका, २०७२ को भूकम्पले पनि पहाड कमजोर बनाएको हुनसक्ने


काठमाडौं, असोज १ । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा गएको विनाशकारी पहिरो र त्यसबाट निम्तिएको भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ।

वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार लाङटाङ लिरुङको करिब ५ हजार १५० मिटर उचाइमा रहेको पहाडको ठूलो चट्टानी भाग र त्यसमा रहेको हिमखण्ड खस्दा घटना सुरु भएको थियो। करिब २ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको चट्टान र हिमखण्ड करिब १ हजार ४ सय मिटर तल खस्दा ठूलो ऊर्जा उत्पन्न भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको पर्माफ्रस्ट अर्थात् लामो समयदेखि जमेको भूमि तथा चट्टानभित्रको बरफ कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यसले चट्टानका प्राकृतिक कमजोरी भएका भागमा पानीको दबाब बढाउनुका साथै पहाडको स्थिरता घटाउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

लाङटाङ–लिरुङ क्षेत्रमा हिमनदीहरू लामो समयदेखि पातलिँदै र पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा पछाडि हट्दै गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०२६ को जुलाई र अगस्टमा घटनास्थल आसपासको तापक्रम सामान्यभन्दा करिब १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस बढी रहेको पाइएको छ।

अध्ययनले २०७२ सालको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले पनि उक्त क्षेत्रको चट्टानी संरचना कमजोर बनाएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ। भूकम्पपछि उच्च हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको गतिविधि लामो समयसम्म बढेको देखिएकाले त्यसले २०२६ को घटनाका लागि पहाडलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन छ। तर भूकम्पको योगदान कति थियो भन्ने कुरा भने अझै निश्चित नभएको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ।

अध्ययनअनुसार चट्टान र हिमखण्डको ठूलो मात्रा खसेर बनेको बहाव पछि मलबे तथा पानीको तीव्र बहावमा परिणत भएको थियो। यसले सीमावर्ती क्षेत्रदेखि त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको एकमात्र कारण नभई पहिलेदेखि रहेको भौगर्भिक कमजोरीलाई थप अस्थिर बनाउने कारकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनबिना यही पहिरो निश्चित रूपमा हुने थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्षमा अध्ययन नपुगेको पनि जनाइएको छ।

अध्ययनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पृथ्वीको सतह तथा हिमनदीको निरन्तर अनुगमन, जोखिमको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।