हेटौँडा, असोज १ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दै कुल १८० वटा कार्यालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत गरिएको ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षणका केही खाका स्वीकृत गर्दै दरबन्दी पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो।

बैठकले प्रदेशमा हाल कायम रहेको ४ हजार ८१४ कर्मचारी दरबन्दीलाई घटाएर ४ हजार ६८० कायम गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यसअनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा गरी १३४ दरबन्दी घट्ने भएको छ।

बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कार्यालय तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको बताउनुभयो।

यसैगरी, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवामा ११ औँ तहमा कार्यरत निरञ्जन श्रेष्ठले दिनुभएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। समितिको काम सञ्चालनका लागि सदस्य–सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका लागि पनि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेका ९० जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।

प्रदेश सरकारले कार्यालय संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन गर्दै आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्रदेशका कार्यालय संख्या र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।