काठमाडौं, असोज २ । इरानमाथि पुनः लागु गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको निगरानी गर्न विज्ञहरूको प्यानलको कार्यकाल थप्ने अमेरिकी प्रस्तावमा रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकमा प्रस्तावको पक्षमा ११ देशले मतदान गरेका थिए भने रुस र चीनले विपक्षमा मतदान गर्दै भिटो प्रयोग गरेका हुन् । सोमालिया र पाकिस्तान मतदानमा सहभागी भएनन् । रुस र चीनको भिटोपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

सुरक्षा परिषद्को प्रतिबन्धअन्तर्गत विदेशमा रहेका इरानका सम्पत्ति रोक्का गर्ने, इरानसँग हतियार खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउने तथा इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमको विकासमा प्रतिबन्ध लगाउनेलगायतका व्यवस्था छन् ।

सन् २०१५ मा इरान र विश्वका प्रमुख शक्तिबीच भएको आणविक सम्झौतामा रहेको ‘स्न्यापब्याक’ प्रावधान प्रयोग गर्दै फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसपछि २७ सेप्टेम्बर २०२५ मा सुरक्षा परिषद्का प्रतिबन्ध पुनः लागु भएका थिए ।

अमेरिकाले प्रतिबन्धको कार्यान्वयन निगरानी गर्ने राष्ट्रसंघीय विज्ञ प्यानलको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । इरानसँग सम्बन्धित आणविक गतिविधि र क्षेत्रीय तनाव चर्किरहेका बेला अमेरिकी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्मा पुगेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भासिली नेबेन्जियाले ‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रियाबाट इरानमाथि पुनः लगाइएका प्रतिबन्ध नै अवैध रहेको रुसको धारणा दोहोर्‍याउनुभएको छ । उहाँले विज्ञ प्यानलको कार्यकाल थप्ने अमेरिकी प्रस्ताव गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसको कानुनी आधार नभएको बताउनुभएको छ ।

इरानी मिसनले प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेकोमा रुस र चीनलाई धन्यवाद दिएको छ । इरानी मिसनले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले सुरक्षा परिषद्लाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयासलाई रुस र चीनले रोकेको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच, जुन २०२५ मा इजरायल र अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका निरीक्षकले इरानको युरेनियम भण्डारको अवस्थाबारे पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको बताइएको छ ।