काठमाडौं, असोज ४ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नियुक्ति खारेजसम्बन्धी अध्यादेशमा न्यायिक निरुपण जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन दर्तामाथिको सुनुवाईमा अध्यादेशमा न्यायिक निरुपण जरुरी रहेको निश्कर्ष सुनाएको हो । सर्वोच्चले प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमाथि इजलासमै छलफल गर्न आदेश दिएको छ ।

बालेन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्कृय भएकाले त्यसअघिको आफ्नो नियुक्ति यथावत हुनुपर्ने मागदावीसहित शाक्य सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शाक्यको निवेदनलाई दरपीठ (दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने) आदेश दिएको थियो ।

सर्वाेच्च प्रशासनको सो आदेशविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा अर्को निवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरू इजलासबाट नै निरुपण हुनुपर्ने भन्दै दरपीठ आदेश बदर गरेको छ ।

गत २०८१ चैत ११ गते शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा नियुक्त हुनुभएको थियो । गतबर्षको भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।

आफैलाई हटाएर नियुक्ति दिइएको बदला स्वरुप घिसिङले मन्त्री हुनसाथ शाक्यलाई पदमुक्त गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले सोही बर्षको मंसीर २२ गते शाक्यलाई पदमा बहाल गर्न आदेश दियो । आदेशसँगै शाक्य पदमा कायम रहनुभएको थियो ।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि दुईतिहाईको हाराहारीमा जितेर बनेको बालेन सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न २०८३ बैशाख २१ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि शाक्य फेरि पदमुक्त हुनुभएको हो । शाक्यसँगै बिगतका सरकारले नियुक्त गरेका सवै पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

यतिसम्म कि सभामुख नेतृत्वको सिफारिश समितिको सिफारिशमा नियुक्त भएका राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी र सार्वजनिक सेवा प्रशारणका कार्यकारी अध्यक्षसमेत पदमुक्त गरिएको थियो । बैशाखमा जारी भएको अध्यादेश स्वतः निष्कृय भएपछि आफू पदमा बहाल हुन पाउनुपर्ने भनी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो ।

शाक्यले रिट हालेलगत्तै सरकारले उर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठका बिशेष सहयोगी दीर्घ श्रेष्ठलाई हतार हतार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिसकेको छ ।