काठमाडौं, असाेज ४ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’ नामक रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले जनतासामु स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएकाे छ । रिपोर्ट गलत भए तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्ने र सही नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने, अन्यथा त्यसमा उठाइएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सचिव बिस्नेतको भनाइ छ ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले रिपोर्टमाथि बहस गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले थप आशंका जन्माएको बताउनु भयाे। उहाँका अनुसार रिपोर्टको विषयवस्तु गलत हो भने त्यसको तथ्यगत प्रतिवाद हुनुपर्ने हो । तर त्यसबारे व्याख्या गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गरिनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ ।

‘ग्रे जोनको रिपोर्ट गलत हो भने सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ, होइन भने रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयाे, ‘रिपोर्टबारे बोलेको आरोपमा भरत दाहाललाई पक्राउ गरिएको विषयले झन् धेरै प्रश्न खडा गरेको छ ।’

सचिव बस्नेतले रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सांसद रञ्जु दर्शनालगायतका व्यक्तिको नाम जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूले यस विषयमा गम्भीर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे ।

उहाँका अनुसार रिपोर्टले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र त्यसलाई बेवास्ता गरेर उम्किन नसकिने अवस्था रहेको छ ।

यस्तै उहाँले गतबर्षकाे भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा विदेशी शक्तिको प्रभाव रहेको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयाे । ‘यदि विदेशी शक्तिको प्रभावमा नेपालका केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि आक्रमण र ध्वंसात्मक गतिविधि गराइएको हो भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयाे, ‘दोषी प्रमाणित हुने जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

उहाँले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षति र हिंसात्मक गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनु भयाे । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही मात्र होइन, जनताले पनि राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

संविधान संशोधनको बहसतर्फ संकेत गर्दै बस्नेतले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने वा हटाउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्न खोजिए एमालेले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयाे । उहाँका अनुसार संविधान संशोधन भावनात्मक आवेगमा होइन, राज्य संरचना, जनअधिकार र स्रोत–साधन व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ ।

‘संघीयतालाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुन सक्छ तर संघीयता नै हटाउने कुरा प्रतिगमनतर्फको कदम हुनेछ,’ बस्नेतकाे भनाई थियाे ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजतन्त्र पुन:स्थापनाको बहसप्रति पनि असहमति जनाउँदै एक व्यक्ति वा परिवारको शासन प्रणालीमा फर्किन नसकिने बटमलाइन सुनाउनु भयाे ।

संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा एमाले नेताहरू सहभागी भए वा नभएको आधारमा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने पनि उहनँकाे भनाई छ । ‘एमालेले संविधान दिवस मनदेखि नै मनाएको छ । संविधान निर्माणदेखि त्यसको रक्षा गर्ने प्रक्रियासम्म एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ,’ सचिव बस्नेतले भन्नुभयाे ।

बस्नेतले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको नाममा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका एमालेमा रहेको बताउनुभयाे। राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था संविधानको महत्वपूर्ण आधार भएकाले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयाे।

बस्नेतका नुसार संविधानको अक्षरश: पालना, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अझ संगठित र एकताबद्ध भएर वर्तमान सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।