काठमाडौं, असोज ४ । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठन कार्यदलमा सहमति जुटेको छ । आइतवार बसेको कार्यदलको बैठकमा नेतृत्व परिवर्तन गरी पार्टी कब्जा गर्ने केही नेताहरूको सुनियोजित षडयन्त्रलाई चिर्दै सहमति जुटाएको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने अभियानबाट महासचिव शंकर पोखरेल ब्याक भएपछि सहमति जुटेको हो । सहमतिसँगै कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको मस्यौदा प्रतिवेदनको आधारमा साझा निश्कर्षसहित प्रतिवेदन पारित भएको छ ।

कार्यदल सदस्य रहनुभएकी सचिव पद्माकुमारी अर्यालका अनुसार बैठकले सवै बिवादको अन्त्य गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । ‘कार्यदलको बैठकले मस्यौदामा रहेका सवै चिजहरूलाई मिलाएर साझा प्रतिवेदन पास गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश हुन्छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै सचिव अर्यालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनको बिषय छैन । ‘नेतृत्व परिवर्तनको बिषय कार्यदलको प्रतिवेदनमा आउँदैन,’ अर्यालले भन्नुभयो ।

कार्यदल सदस्य तथा सचिव महेश बस्नेतले पार्टी पुनर्गठन कार्यादलले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेको र त्यसमा अध्यक्षको बिषयमा च्याप्टर क्लोज नै गरेको बताउनु भयो । सो प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस हुने र भोलिबाट सुरू हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगिने छ ।

आजको बैठकमा संयोजक रहनुभएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि नै तयार गरी सार्वजनिक गर्नुभएको बिचार मस्यौदालाई एकीकृत पारेर ल्याइएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा थपघट गरी पारित गरेको हो ।

‘यो समग्र परिवेशलाई ध्यानमा राखेर कार्यदलको बल्थली बैठकपछि आएका सबै मस्यौदा प्रस्ताव र बैठकमा सदस्यहरूले राख्नुभएका सुझावहरूलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउन तीन जना नेताहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यही आधारमा आज एउटा एकीकृत प्रतिवेदन आयो र त्यसैलाई हामीले छलफलको मुख्य आधार बनायौं त्यसका सन्दर्भमा केही कुराहरूलाई अझ स्पष्ट पार्ने गरी छलफल भयो,’ बस्नेतले भन्नुभयो ।

एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेल अध्यक्ष केपी ओली हटाएर आफू अध्यक्ष हुने योजनाका साथ पुनर्गठन कार्यदलमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा घुसाएर आफ्नो मस्यौदालाई कार्यदलको प्रतिवेदन भन्दै आफूनिकट पत्रकारबाट प्रचार गराउनु भएको थियो ।

पोखरेलको सो कामपछि संयोजक बादलले पनि मस्यौदालाई नै प्रतिवेदन भन्दै सार्वजनिक गरेपछि केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले छुट्टै प्रतिवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।