काठमाडौं, असोज २१ । नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष थप्ने तयारी भएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल र अमेरिका १२ महिनासम्म म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । लागत नबढ्ने गरी समय मात्रै थप गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

एमसीसी परियोजना नेपालमा १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्धारित अवधिमा काम सम्पन्न नभए बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ ।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन सुरु गरेपछि परियोजना करिब सात महिना प्रभावित भएको थियो । यसबाहेक त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘एमसीसी परियोजनाको लागत नबढ्ने गरी समय मात्रै १२ महिनासम्म थप गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमसीसीका निमित्त उपाध्यक्ष ज्यासन स्मलसँग भएको भेटमा पनि परियोजनालाई सफल बनाउन आवश्यक परे म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

परियोजनाको म्याद थपका लागि एमसीए–नेपालले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि त्यसको जानकारी एमसीसीलाई गराइनेछ ।

नेपाल सरकारले औपचारिक अनुरोध गरेपछि आगामी डिसेम्बरमा बस्ने एमसीसी बोर्ड बैठकले म्याद थपबारे निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । अमेरिकी विनियोजन कानुनमै नेपालसहित केही मुलुकका एमसीसी कम्प्याक्टको अवधि कोष उपलब्धताका आधारमा थप एक वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भनिएकोमा पछि थप ५ करोड डलर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता गरेकोमा परियोजनाको लागत बढेपछि थप ६ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअनुसार परियोजनाको कुल लागत अमेरिकी ५५ करोड डलर र नेपालको १९ करोड ७० लाख डलर गरी ७४ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत हालसम्म १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । थप २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखेतदेखि लमहीसम्म सडक स्तरोन्नतिको कामको पनि ठेक्का लागिसकेको छ ।

तर, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका कतिपय ठेक्काको अवधि एमसीसी कम्प्याक्टको मूल समयसीमाभन्दा पछिसम्म रहेकाले परियोजना सम्पन्न गर्न म्याद थप आवश्यक देखिएको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले एमसीए–नेपाल नामक कार्यालय स्थापना गरेको छ । एमसीसीले नेपालमा विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधार सुधारमार्फत आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।