काठमाडौं, असोज २३ । विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दीपक भट्टको मानव अधिकार तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै उहाँका बुवा चतुर्भुज भट्टले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ।

चतुर्भुजले शुक्रबार आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र छोरालाई सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट नख्खु कारागारमा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गर्नुभएको छ।

उहाँले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा दीपकलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ।

विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारमा असर पार्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।

दीपकलाई गत असोज १७ गते नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको चतुर्भुजले बताउनुभएको छ।

दीपकविरुद्धका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुद्दा दायर नभएको जिल्लाको कारागारमा स्थानान्तरण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। सरुवाले न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने र परिवारलाई मानसिक पीडा पुगेको उहाँको दाबी छ।

कारागार स्थानान्तरणको आधार तथा नख्खु कारागारमा रहँदाको आचरणबारे जानकारी माग गर्दै नख्खु कारागार र कारागार व्यवस्थापन विभागमा समेत निवेदन दिए पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभएको छ।

चतुर्भुजले दीपकलाई विभिन्न कारागारमा स्थानान्तरण गरेर प्रताडित गरिएको र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत व्यक्तिसँग जोडेर बदनाम गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउनुभएको छ। आयोगबाट सत्यतथ्य छानबिन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइने अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभएको छ।

कारागारबाट फोन गरेको विषयलगायत प्रकाशित समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत निवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको संविधान, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तथा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।