काठमाडौं, कात्तिक १५ । समाचारको स्रोत खोज्ने बहानामा न्युजरुममै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटना र त्यसपछि राज्यका निकायबाट आएका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल जेन–जी फ्रन्टले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्युजरुममा प्रहरी प्रवेश गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको ठाडो प्रहार भएको उल्लेख छ। यस्तो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको जेन–जी विद्रोहको जनादेशविपरीत रहेको फ्रन्टको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा पत्रकार पक्राउको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनबीच एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने ‘ब्लेम गेम’ चलिरहेको टिप्पणी गरिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री सचिवालयले गैरजिम्मेवार रूपमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ, गृह मन्त्रालयले विवरण थाहा नभएको भन्दै टारेको छ र प्रहरी प्रशासनले त पक्राउ नै अस्वीकार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका जिम्मेवार अंगहरू पन्छिँदै चर्को स्वरमा कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन भन्दै पक्राउको आदेश कसले र कुन कानुनी आधारमा दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनबाट भागिरहेका छन्।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत मौन, निष्क्रिय र औपचारिकतामै सीमित भएको भन्दै फ्रन्टले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकार स्वयं घटनामा गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै सार्वभौम संसद्ले जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने फ्रन्टको निष्कर्ष छ।

फ्रन्टले राजनीतिक दल र संसद्समक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका दलले घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री तथा प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन संयुक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर तत्काल स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गरिएको छ।

पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको हो र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने यकिन गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने पनि फ्रन्टको माग छ।

यसैगरी, संसद्मा गम्भीर छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणको प्रतिबद्धतासहित विवादित र असंवैधानिक मानिएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।