काठमाडौं, कात्तिक १५ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विचौलियासँग जोडिएका सबै प्रकरणको गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले विचौलिया प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिको पहिचान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुसन्धानमा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने स्पष्ट पार्दै उहाँले अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि भने गम्भीर आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

अनुसन्धान भइरहेको भनिए पनि अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रैका व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुसन्धान चयनात्मक ढङ्गले अघि बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।

थापाले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । प्रमाणका आधारमा सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने र निर्दोषलाई फसाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

यसअघि गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो । गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा सुनसरीको कप्तानगञ्जलगायतका विषयमा बनेका समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने र नचाहिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुसन्धान प्रक्रियाको निगरानी गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

कांग्रेसले संसद् र संसदीय समितिमार्फत पनि यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कार्यपालिकाको चाहना व्यक्त गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु तथा न्यायालयसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका विषय बाहिर आउनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आशंका पैदा गरेको उहाँको भनाइ छ ।

न्यायपालिकाभित्रका विकृति र गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको व्यापक सुधारका लागि कांग्रेस सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफल गर्न तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । तर, अहिले सार्वजनिक भएका विषयलाई राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहका आधारमा हतियार बनाउन नहुने उहाँको चेतावनी छ ।

न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था कायम राख्दै न्यायमूर्तिहरूले निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।