काठमाडौं, कात्तिक १५ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको एक सन्देशलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ। 

प्रधानमन्त्री साहले फेसबुकमा ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ !’ भन्ने सन्देश पोष्ट गर्नुभएको थियो। तर, उक्त सन्देश सार्वजनिक भएको केही समयमै उहाँले हटाउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहनुभएका व्यक्तिबाट सार्वजनिक हुने अभिव्यक्तिले नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा धम्कीको आभास दिने किसिमको सन्देश आउनु आफैँमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो सन्देश आउनुले सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारमाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

सरकार गठन भएदेखि नै  बालेनका कदम विवादमा पर्दै आएका छन्। सरकारमा जाने बित्तिकै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेको घटनामा पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेपछि  रिहा गर्नुपरेको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको थियो। यसले अनुसन्धान, अभियोजन र पक्राउ प्रक्रियामा सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको थियाे । 

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको र आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोजिएको भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। यस्ता घटनाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

सञ्चारगृह र राजनीतिक दलका नेताका गेट अगाडी सरकारकै निर्देशनमा गाडी छाड्न लगाएकाे घटनाले प्रधानमन्त्री र सरकारकाे ब्यापक  विराेध भएकाे थियाे । यसले सरकारकाे प्रेस स्वतन्त्रता र लाेकतन्त्र प्रतिकाे दृष्टिकाेण माथि गम्भीर प्रशन खडा गरेकाे थियाे । 

यसैबीच, हिजो मात्रै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले थप विवाद सिर्जना गरेको थियो। उक्त घटनाको व्यापक विरोध भएपछि केही घण्टामै पत्रकारहरूलाई रिहा गरिएको थियो। घटनाबारे प्रधानमन्त्रीकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको विषयले घटनाको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।

सरकारका कदमहरूमाथि आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने र असहमति व्यक्त गर्ने नागरिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी धम्कीपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुकूल मान्न सकिँदैन। राज्यको शक्ति व्यक्तिगत रिस, राजनीतिक प्रतिशोध वा असहमति दबाउने माध्यम बन्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री साहले फेसबुकमा राखेर हटाउनुभएको उक्त सन्देश कसलाई लक्षित गरेर लेखिएको थियो भन्ने विषयमा उहाँको आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छैन। तर, केही समयमै सन्देश हटाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सरकारका निर्णयहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायराभित्र पर्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उक्त सन्देशको आशय स्पष्ट पार्नुका साथै सरकारका विवादास्पद कदमबारे पनि नागरिकलाई जवाफ दिन आवश्यक देखिन्छ। लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति देखाउनेभन्दा कानुनको शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।

काठमाडौं कात्तिक १५ । 

सही समय आएपछी,

सबैको गलत समय आउछ,

एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ !

आज याे धम्कीपूर्ण स्टयाटसन फेसबुकमा राखेका थिए । केही समयमा नै धेरै नकारात्मक प्रतक्रिया आए पछि उनले याे स्ट्याटस हटाएका छन् । 

विगतमा पनि पूर्वाग्रह राखेर एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरुलाई सकरारले पक्राउ गरेकाे भए पनि प्रमाण पुर्याउन नसकेपछि छाड्न बाध्य भएकाे थियाे । 

त्यस्तै अख्तियार प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर थुन्दै आफ्नाे अनुकूल निर्णय गर्न दवावा दिने गरेकाे घटना सार्वजनिक हुँदै आएकाे छ । 

हिजा मात्रै सञ्चारमाध्यमका काम गर्दै गरेकाे पत्रकारहरुलाई समाचार कक्षबाटै नै प्रहरी लगाएर उठाइएकाे थियाे । तर केही घण्टामा नै त्यसकाे व्यापक विराेध भएपछि उनीहरुलाई छाड्न सरकार बाध्य भएकाे थियाे । साे घटनाकाे आफ्नै पार्टी रास्वपाले समेत छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ ।