काठमाडौं, कात्तिक १५ । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन खुलाउने आवश्यक कानुन तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै गाँजा खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।

नेपाललगायत पूर्वीय समाजमा परम्परागत रूपमा गाँजाको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अदालतले गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज, तेललगायत विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ ।

गाँजासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले पनि यसको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ को अनुसूची ४ बाट हटाएको विषयलाई पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र भारतलगायत देशमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोग तथा खेतीसम्बन्धी भइरहेको अभ्यासलाई पनि सर्वोच्चले तुलनात्मक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।