काठमाडौं, कात्तिक १७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाका नाममा राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याइएको दाबी गरेको छ।

आयोगको अभियोगपत्रअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा दिइएको सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्दा डम्पिङ साइट र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको भन्दै झुटा विवरण र मुचुल्का तयार पारिएको थियो।

विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का कित्ता नम्बर ४८ र ७१ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा कम्पनीका नाममा बिक्री गरी कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरिएको अख्तियारको दाबी छ। यस प्रक्रियाबाट प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको अभियोग छ।

अख्तियारका अनुसार भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा झुटो सिफारिस पठाइएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. रिजालले गैरकानुनी लाभ लिने र दिने उद्देश्यले जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

२०६६ पुस १६ गते पूर्वसहमतिअनुसार जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। अख्तियारका अनुसार २०३२ सालमा तत्कालीन सरकारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा ५९ बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।

तर, कम्पनीले सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा बेवारिसे छाडेको अख्तियारको दाबी छ। सर्त पालना नभएपछि उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुनुपर्ने र २०४८ सालमै नेपाल सरकारले जग्गा जफत गर्ने निर्णयसमेत गरेको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा जग्गा जफत हुनबाट जोगाउन डम्पिङ साइट बनेको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको भन्दै झुटो मुचुल्का तयार पारिएको तथा त्यही आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख छ।

रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त गरेको सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्वक सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न अनुमति दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पनि कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगरी जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै विराटनगरका साविक वडा नम्बर ३ का कित्ता नम्बर ४८ र ७१ का जग्गा कानुनबमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा आपसी मिलेमतो र पूर्वयोजना बनाएर सट्टापट्टाको नाममा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरी गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत देखिएको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार पूर्वसहमतिअनुसार विभिन्न तहबाट निर्णय गराउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गा भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि बदनियतपूर्वक गैरकानुनी लाभ लिने र दिने उद्देश्यले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ।

अभियोगपत्रमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको उद्देश्य फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई विराटनगर महानगरभित्रको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टा बनिगामा गाविसमा कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गर्नु रहेको उल्लेख छ। यसबाट नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुगेको अख्तियारको अभियोग छ।