जनता टाइम्स

२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार १३:१६

मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी, एमाले र नेकपा गठबन्धनमा सहभागी हुने


काठमाडौं, कात्तिक २० । मधेस प्रदेशमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सम्मिलित नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको तयारी अघि बढेको छ। तीन दलबीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको नेताहरूले दाबी गर्नुभएको छ।

ती दलका नेताहरूका अनुसार केन्द्रस्तरमै एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जसपा नेपालबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। जसपा नेपालको नेतृत्वमा एमाले र नेकपा सहभागी सरकार गठन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको उहाँहरूको भनाइ छ।

नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएसँगै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकारलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कमजोर बनेको छ। सरकार जोगाउने प्रयासस्वरूप मुख्यमन्त्री यादवले काठमाडौंमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग संवाद र भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन पार्टी सभापति गगन थापाले समेत केन्द्रस्तरमा पहल गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। तर, ती भेटवार्ताबाट वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

यससँगै मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। त्यसका लागि काठमाडौंमा तीनै दलका शीर्ष नेताहरू तथा मधेस प्रदेशका नेताहरूबिच थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, जसपा नेपाल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौंमै रहनुभएको छ। उहाँहरूबीच सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा सत्ता सञ्चालनका अन्य विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

तीन दलबीच भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन भए मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार विस्थापित हुनेछ भने जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन हुनेछ।

यद्यपि, नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी औपचारिक सहमति, मुख्यमन्त्रीको नाम र मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका विषयमा तीनै दलले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ।