काठमाडौं, कात्तिक २० । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन  आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। उहाँले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्नुभएको छ।

कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदनको कानुनी अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरेपछि त्यसको दर्ता हुने वा नहुने विषयमा शुक्रबार छलफल भएको थियो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन अध्ययनपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कार्कीको रिट दर्ता भए पनि सुनुवाइका लागि पेसी भने निश्चित भइसकेको छैन।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो। साथै, सरकारले डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि उहाँले बुधबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की कानुनी उपचारको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो। उहाँले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै पुनर्बहालीको माग गर्नुभएको छ।

सामान्यतया रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने प्रचलन रहेको छ। तर, शनिबारदेखि कात्तिक २५ गते बुधबारसम्म तिहार बिदा परेकाले कार्कीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भने अदालत खुलेपछि मात्रै हुने सम्भावना छ।

अब सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएपछि सरकारको निर्णयको कानुनी वैधताबारे न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।