काठमाडौं, कात्तिक २० । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायले दशैँयता गरेका कामकारबाही सार्वजनिक गरिएकाे छ। 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङमार्फत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, उच्चस्तरीय भेटवार्ता, विकास आयोजना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। ब्रिफिङका क्रममा उहाँले सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउँदै अपराध नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुन निर्देशन दिनुभएको छ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहसँग बिहीबार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तयारी तीव्र पारेको सन्देशसहित भ्रमणसम्बन्धी जानकारी गराउनुभएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्न प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आयोजना गरेको छ। त्यस्तै, गत बुधबार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले बेरुजु फर्छ्यौट, बजार अनुगमन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रमुख आयोजनामध्ये अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको सचिवालयले जनाएको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णाली आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

लगानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्र र गुनासो सुनुवाइ डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसैगरी, स्विस च्यालेन्ज निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारी कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण कात्तिक १७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सचिवालयले जनाएकाे छ।

साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिँदै PHP तथा Node.js का सुरक्षा कमजोरीबारे एड्भाइजरी जारी गरिएको छ। सरकारी वेबसाइटमा SSL/TLS प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति र स्टार्टअप नेपाल पोर्टलसम्बन्धी कामसमेत अघि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस अवधिमा १६ वटा सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयका आधारमा २८ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २१ वटा उजुरी आवश्यक कारबाही तथा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मानव अधिकारसम्बन्धी अनुगमन तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबाट सञ्चालन हुने तथ्याङ्कीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउँदै उत्पादित तथ्याङ्कलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क सुशासन ढाँचा तथा गुणस्तरसम्बन्धी फ्रेमवर्क तयारीका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

यसैगरी, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न आवश्यक तथ्याङ्कीय मापदण्ड तथा कार्यविधिबारे कार्यशाला पनि सम्पन्न भएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हालसम्म १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि विकास आयोजना, लगानी सहजीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन, मानव अधिकार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र विपद् उद्धार कोषसम्मका गतिविधि समेटिएका छन्।