काठमाडौं, माघ २ । सरकारले सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन, प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल र कर्णालीप्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलबीच ललितपुरमा बसेको बैठकले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबै जिल्लामा सो कार्यालय स्थापना गर्ने सहमति गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढने गरी सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनु भयो । बैठकमा उहाँले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका क्षेत्रको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग घनिभूत सहकार्यका साथ अघि बढन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक क्षेत्रको काममा समान धारणा बनाएर अघि बढन सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्नुु भयो ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सामाजिक क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री साहले बालविवाह, दाईजो प्रथाजस्ता कुरीतिविरुद्धको अभियानमा संघीय सरकारसँग मिलेर कामगर्न प्रदेश २ को सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री पुनले बालमैंत्री प्रदेश निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढने बताउनु भयो । त्यसकालागि सामाजिक संघ, संस्थाहरुको बर्गीकरण गरेर अघि बढनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री बरालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई सहकार्यका साथ अघि बढाउन गरेको पहलप्रति आभार व्यक्तगर्नु भएको थियो । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रावलले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि संघीय सरकारसँग मिलेर कामगर्ने बताउनु भयो ।