काठमाडौं, माघ ४

एमसीसीका बारेमा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले थप स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा जसको सरकार र जो प्रधानमन्त्री भए पनि निरन्तर रूपमा लागेर हस्ताक्षर भएको परियोजना भएकाले त्यति विवाद हुनु नपर्ने हो ।

१. खासमा एमसीसीको सुरुवात झलनाथ खनालको सरकारले गरेको हो । उहॉका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सन् २०१२ मा वाशिंगटन पुगेर पिस्कोर पुनर्स्थापना गर्नुका साथै एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक सहमति दिएर आउनुभएको हो । त्यसैले यसको श्रेय तत्कालीन प्रम खनाललाई जान्छ ।

२. सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली प्रम हुँदा यो परियोजना निर्वाध रूपमा अघि बढ्दै आएको हो । यस हिसाबले यसमा सबैको सहभागिता छ ।

३. सन् २०१७ मा एमसीसीमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) को सरकार थियो ।

४. अर्थात् सबै पार्टी र सरकार कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइसकेको परियोजना भएकाले यसबाट पछि हट्नु राष्ट्रको विश्वसनीयताका हिसाबले पनि कति उचित होला ?

५. हामीले जेमा सही गरेका छौं, त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ, अमेरिकाले बॉकी के–के गर्छ र के–के भन्छ, हामीले जिम्मा लिनुपर्दैन । ७७ पृष्ठको दस्तावेज नै हाम्रो आधार हो, बॉकी तपशीलका कुरा हुन् ।

६. हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने प्रश्नै आउँदैन । जसका लागि पनि छिमेक–सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आफ्नो यो संवेदनशीलता राम्ररी बुझ्छौं ।

७. हाम्रा लागि एउटा चुनौती छ– कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् । पॉच बर्षमा पूरा गर्ने भनिएको मेलम्ची २० बर्षमा चल्दैछ, माथिल्लो तामाकोशीको हालत त्यस्तै छ । त्रिशुली ‘ए’ देखेकै छौं । तर, एमसीसी परियोजना चाहिं पॉच बर्षमा पूरा गर्नैपर्छ, अन्यथा अमेरिकालाई ५० करोड डलर फिर्ता गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेकपाका विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख हुन् )