सुर्खेत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मनको छाउगोठ भत्काउने अभियानमा जुटन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्नु भएको छ ।

छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्दै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुको अवलोकन भ्रमण गरेपछि मन्त्री गुरुङले बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै छाउगोठ जाने कुप्रथालगायतका सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न तीन वटै तहको सरकारले एकीकृत अभियान संचालन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न पनि सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छाउगोठ प्रथा अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले कानुनी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई एकसाथ अघि बढाउनु परेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने गरी ठोस नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आफंै छाउगोठ जाने जिल्लाहरुको अनुमगन भ्रमणमा आएको पनि उल्लेख गर्नु भयो । ‘छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन म सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, ‘त्यसका लागि आवश्यक ठोस नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न प्रभावित क्षेत्रका जिल्लाको अध्ययन भ्रमणमा आफै निस्केको हुँ ।’ मन्त्री गुरुङले सामाजिक क्षेत्रको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेर त्यस क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो । उहाँले छाउ गोठ जाने जस्तो कुप्रथा अन्त्य गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले छाउगोठ जाने सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि प्रभावित जिल्लाहरुको भ्रमण गर्नु भएकोमा मन्त्री गुरुङप्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा छाउगोठ जाने कुप्रथा अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि २ बूँदे साझा घोषणा पत्र पनि जारी गरियो ।

मन्त्री गुरुङ, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रावल, कर्णाली प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, नगरपालिका संघका संयोजक रत्न खड्का र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको घोषणा पत्रमा कर्णाली प्रदेशमा कुरिती र कलंककारुपमा रहेको छाउ गोठ प्रथालाई आगामी आषाढ २०७७ सम्म भौतिक तथा मानसिक रुपमा अन्त गर्न एक राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्ना क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणसहितको प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ ।