काठमाडौं, माघ १३

सरकारले भूमाफियाले आफ्ना नाममा गरेका सार्वजनिक जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन शुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले सबै जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधीमा गरेका प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले हजारौं जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी भईरहेको बताउनु भएको हो ।

मन्त्री अर्यालले एक सय २५ बिघा १६ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘सरकार अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छ । सबै ठाउँको डिटेल आइसकेको छैन विस्तारै सबै ठाउँको डिटेल आउछ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘हामीले एक सय २५ विघा १६ कट्ठा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा दुषित बदर गरेका छौ ।’

मन्त्री अर्यालले सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रुपमा जग्गा बदर कार्य शुरु गरेको भन्दै अब हजारका–हजार संख्यामा जमिन फर्काउने अभियानमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले २६ हजार १७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र बिशेष नापी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले उदयपुरको बेलका नगरपालिका—३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको छ जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सरकार अभियानका साथ राज्यको जमिन फिर्ता गराउने अभियानमा लागेको भन्दै यस कार्यमा साथ दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘जमिनको व्यवस्थापन कार्य निकै कठिन कार्य हो । हामीकहाँ थुप्रै जमिनहरू विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् । त्यसलाई फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ । यसमा तपाईहरूको साथ सहयोगको आवश्यक्ता छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । त्यसैगरी गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म मन्त्रालयले १०८ वटा मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ भने देशभर रहेको १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये ५÷६ ओटा भने सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी मालपोत कार्यालयमा यसै वर्ष अनलाइन सेवामार्फत सेवा पुर्यामउने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । देशभर ११ ओटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिट्लाइज सिस्टमार्फत नमुना मालपोत घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताउनुभयो । जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुसन्धानमा कमजोरी भए अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्या एर अनुसन्धान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।