काठमाडौं, माघ २९

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई चुनौति दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्व पनि मुद्दा दायर गर्न माग गरेर रिट दायर गर्नुभएको हो । नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको निर्णयविरुद्ध न्यौपानेले मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले उक्त रिटको पेशी शुक्रबारलाई तोकेको छ।

नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६\१२\२९, ०६७\०१\ ३१, ०६७\०४\२८ र ०६९\०६\१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन, अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा लेखिएको थियो । अख्तियारले गत बुधबार तत्कालिन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तो छ नजिर

मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुने निर्णय नितीगत हुने व्याख्या ०५३ सालमै सर्वोच्चले गरेको नजिर छ । ‘कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको कपटपूर्ण व्यवस्था राखिएको संविधानको धारा ९८ सँग बाझिने ऐनको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने’ मागसहित त्यो बेला रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २५५० नम्बरको रिट ०५१ सालमा दर्ता गरेका थिए । त्यसउपर दुई वर्षपछि, अर्थात २०५३ साल असोज ८ गते मंगलबार प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद सिंह, न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय र उदयराज उपाध्यायको इजलासबाट उक्त रिट खारेज गर्ने क्रममा भएको आदेशमा सो व्यख्या भएको थियो ।