काठमाडौं, चैत १ । संविधानले स्थानीय तहको अदालतका रुपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समिति अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । समितिको प्रमुखमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी समितिलाई पूरा काम गर्नसक्ने बनाउन भौतिक सुविधा र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनु हुन्छ । ‘फैसला गर्नुपर्ने खालका मुद्दाका लागि अझै दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ,’ खड्गीले भन्नुभयो । दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण अधिकांश मुद्दामामिला मिलापत्रबाट निरुपण गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘मिलापत्रबाट टुंग्याएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन, समितिमा छलफल गर्दा पीडक पक्ष सहमतिमा आएर पनि अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ,’ उपप्रमुख खड्गीको भनाई छ । उहाँका अनुसार समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये अधिकाँश घरकोठा खाली गराउन, बाटो खुलाइदिन, घरभाडा भाग लगाइदिन, घरवहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइदिन, मेलमिलाप गराइदिन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइदिनजस्ता रहेका छन् ।

त्यसैगरी नक्साविपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माणकार्य रोक्का गर्न, बिनाकारण घरभाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गर्न, बस्ने कोठा उपलब्ध गराइ पाउन, कुटपिट गरेकाले कारवाही गरिदिनेजस्ता उजुरी पर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्षसम्म सम्बन्धविच्छेदका उजुरी पनि पर्ने गरेका थिए । अहिले पुरुषले पनि सिधै अदालत जान पाउन थालेपछि समितिमा यस प्रकारका उजुरीको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ ।

‘हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे, कसैलाई अगाडि र कसैलाई पछाडि पार्नु छैन । वादी÷प्रतिवादी दुवै पक्ष हाम्रा लागि समान छन् । त्यसैले दुवैलाई लाभ हुने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छौं,’ उपप्रमुख खड्गीले भन्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा समितिमा उजुरी दिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा २४७ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीमध्ये गत वर्षको दायित्व सरेर आएका ९४ र नयाँ उजुरी १५३ रहेका छन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये अहिलेसम्म १७७ फछ्र्योट भइसकेको कामपा न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

विवाद सिर्जना भएको ठाउँमै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने नीतिअनुरुप महानगरले केन्द्रमा एउटा र हरेक वडामा एक÷एक वटा मेलमिलाप कक्षको स्थापना गरिएको छ । मुद्दाका पक्ष–विपक्षले आफूले चाहेको मेलमिलापकर्ता छानेर मेलमिलापको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।