काठमाडौं, बैशाख १२

सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि जारी भएका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोमबार जारी गरेका दुवै अध्यादेश आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धि अध्यादेशका बारेमा पार्टीभित्रै सहमति नजुटेपछि फिर्ता गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जनताटाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशको विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग विहिवार विहान करिव दुई घण्टा छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो । यसैगरी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग पनि टेलिफोनमा लामो कुराकानीपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जारी अध्यादेश फिर्ता लिने तीन वटा बाटोमध्ये सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत् यो निर्णयको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराइनेछ । त्यसपछि संविधानको धारा ११४ को २ (ख) बमोजिम अध्यादेश खारेज हुनेछ । संविधानको उक्त धारामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने प्रावधान छ ।