७ जेष्ठ २०७६, मंगलबार ००:००

सम्पत्ति विवरण : १७ हजार कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले बुझाउनै मानेनन्


काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७४\०७५ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार जनाभन्दा बढीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ । सरकारी नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसददेखि शिक्षकसम्म गरी १७ हजार १२७ जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो सम्पत्ति विवरणमा सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवाना र निजको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्ने प्रावधान छ ।

सतर्कता केन्द्रले यही व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई सुझाब दिएको हो । सतर्कताले कारबाहीको सिफारिस गरेकामा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन् । यस वर्ष ११ हजार १५७ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ११ हजार ४५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहका २४ सय पाँचजना जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाएबापत कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरूमा निजामती कर्मचारीबाट १९ सय ३९, नेपाली सेनाका ४६६ र नेपाल प्रहरीका १२६ जना छन् ।