काठमाडौं, जेठ ७

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरी मिडिया काउन्सिल बिद्येयक निर्माण गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

राष्टिय सभामा गत बैशाख २७ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल बिद्येयकको बिषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले हिजो एक घण्टा लामो बिफ्रि लिनुभएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी प्रेसले ठाडै अस्वीकार गर्ने बिद्येयक आयो ? के छ सुधार गर्नुपर्ने पाटो भन्दै प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालमार्फत ब्रिफङ लिनुभएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथमै राखेर सल्लाहकार अर्यालसँग बिफ्र लिई यसअघि गठित आम सञ्चार कार्यदल र मुलुकी संहिता तथा नयाँ कानूनमा समावेश गर्न सुझाव दिन गठित दुवै कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत माग्नुभएको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मिडिया काउन्सिल बिद्येयक कसरी यति अनुदार बन्यो ? के के बिषयमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा ब्रिफिङ लिई दुवै कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्छु भनेर माग्नुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले जनताटाइम्सलाई भन्यो, ‘सवैले अस्वीकार गर्ने बिद्येयक बनेपछि प्रधानमन्त्री आफैले सच्याउनु पर्छ भन्ने निश्कर्षका साथ प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बताउनु भएको छ ।’

बिदेश भ्रमणमा रहँदा दर्ता भएको बिद्येयकको बिषयमा बिमानस्थलबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले संबिधानमा गरिएको ब्यवस्था र नेपाली प्रेसले अस्वीकार गर्ने कुनै पनि ब्यवस्था रहेको भए आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गर्ने प्रष्ट पार्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसहित हिजो बालुवाटारमा बिफिङ लिने क्रममा कसरी यस्तो भयो भन्दै बिद्येयक निर्माण गर्नेहरुको सूची माग्नुभएको स्रोतको भनाई छ ।

एक बर्षको अवधीमा सरकारले गरेको उल्लेख्य राम्रो काम र समृद्धिको भावी योजनालाई छाँयामा पारी मिडिया र जनता भडकाउने तथा बन्दै गरेको नयाँ कानूनमा क्लिनफिल्डको ब्यवस्था लागू हुन नदिने सुनियोजित षडयन्त्रअनुरुप मिडिया काउन्सिल बिद्येयकमा केही आपत्तिजनक शब्द राखिएको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष यसअघि नै पुगिसकेको थियो । क्लिनफिल्ड लागू हुन नदिन छिमेकी मित्रराष्ट्रको पटक पटक दवाव पर्दै आएको छ । यसअघि तात्कालिन सञ्चारमन्त्री राम कार्की चर्काे दवावकै कारण क्लिनफिल्डको बिषयबाट पछि हटदा पारित हुन सकेको थिएन ।

क्लिनफिल्ड लागू नहुँदा बिज्ञापन बापत नै मुलुकको अर्बाैं रकम बाहिरिने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको ब्रिफिङबारे प्रेस सल्लाहकार अर्यालले केही बताउन नचाहे पनि उहाँले बिद्येयकमा सुधार गर्नैपर्ने ९ ओटा बिषयमा सुझाव दिनुभएको स्रोतको भनाई छ । ‘बिद्येयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि मिडिया आवद्ध संस्थाको माग छैन, राजनीतिक गर्नेहरुले फिर्ता भनिरहेका छन, यस्मा संशोधन चाँहि जरुरी छ भन्ने निश्कर्ष सवैको छ, संशोधनको पाटोमा जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि सुझाव छ,’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई अर्यालको सुझाव थियो ।

स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा हावी रहेको एउटा स्वार्थी समुहले किदेसीको चाहनाअनुसार क्लिनफिल्ड लागू हुन नदिन मिडिया काउन्सिल बिद्येयकमा ‘मर्यादा र आचरणमा आँच पुगेको भनी उजुरी दिएमा’ भन्ने शब्द पटक पटक दोहोर्याएर चरित्र हत्या र स्वस्थ आलोचनालाई एउटै डालोमा हालिदिने तथा जरिवाना अधिक राख्ने र काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउने ब्यवस्था घुसाएको हो । कसैको स्वस्थ आलोचना र जानाजान चरित्र हत्या गर्नेलाई एउटै डालोमा हाल्नुको अर्थ सवै बिद्येयकमा बिरोध हुनेभयो भन्दै क्लिनफिल्ड रोक्ने पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार भएको स्रोतले बताएको छ ।

बिद्येयकमा राखिएको त्यही ब्यवस्थाका कारण ९० प्रतिशत राम्रो भएपनि मन्त्री रिझाएर नियुक्ति खाएका र खाने लाइनमा रहेका बाहेक सिंगो मिडिया क्षेत्रले अस्वीकार गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले समेत बिद्येयकको बिषयमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको आधारमा प्रेसबिरोधी ब्यवस्था घुसाएर राम्रो काम नगरेको आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ । कसरी यस्तो कालो बिद्येयक आयो भन्दै प्रश्न गर्ने सुभेच्छुकलाई पोखरेलले सो भनाई राख्नुभएको हो ।

पोखरेलको भनाईले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बिद्येयककमा गरिएको ब्यवस्थाबारे गुमराहमा राखिएको प्रष्ट भएको एक मन्त्री बताउँछन । प्रधानमन्त्री ओलीले बिमानस्थलमा राख्नुभएको धारणाले पनि पोखरेलेको कुरा पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरी बिद्येयक दर्ता गरिएको भए बिमानस्थलमा उहाँले बिद्येयकको पक्षमा उभिएर जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर इरर छ भन्ने संकेत पाएर उहाँले संसदमा परिमार्जन र छलफल हुने बताउनु भएको छ,’ ती मन्त्रीले जनताटाइम्ससँग भने ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघि नै बिद्येयक निर्माणको बिषयमा आफूसँग सामान्य परामर्शसमेत नभएको भन्दै संबिधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकार भन्दा बाहिर गएर बिद्येयक पारित नहुने प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । नेम्वाङको सो भनाईले बिद्येयक निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराइएको देखिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बिद्येयकको बिषयमा आफूलाई सामान्इ बिफिङसमेत नभएको बताइसक्नु भएको छ ।

नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि मिडिया काउन्सिल बिद्येयकको बिषयमा पार्टीमा छनलफल नभएको खुलासा गर्नुभएको छ । बरिष्ठ नेता नेपालले हिजो पार्टीमा छलफलबिनै बिद्येयक आएको खुलासा गर्नुभएको हो । खनालले पनि छलफलबिना आएकोले नेकपाले मिडिया काउन्सिल बिद्येयक जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ ।