काठमाडौं, जेठ १४

सरकारले संघीय संसदको आजको बैठकमा निशान छापमा नक्सा परिवर्तन गर्नेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दैछ । प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

दोस्रो पटक हुन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गराउने पहल सरकारले गर्दै आएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कांग्रेसले संशोधन गर्न समय माग गरेको छ भने मधेशवादी दलले पक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेका छैनन् । कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएपनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने बताएको छ । तर, बैठक कहिले बस्छ भनेर अझै भन्न सकेको छैन । विगतमा भूमि मिचिएको विषयमा चर्को आवाज उठाएको कांग्रेसले अहिले भने समय माग गर्नु आश्चर्य रहेको कतिपय विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

मधेशवादी दलमध्ये राजपाले भने विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने सो पार्टीका एक नेताले जानकारी दिएका छन् । यद्यपी अन्तिम निर्णय भई नसकेको उनको भनाई छ । आफ्ना मागहरु पुरा भएमात्र पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ । समाजवादी पार्टीमा भने के गर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।

सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सहितको निसान छाप परिवर्तन गर्न गत शुक्रबार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सरकारले गत बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कानून मन्त्री तम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु भएको थियो । २०७२ मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो । यसअघि पहिलो संशोधन सोही वर्ष असोज १० गते भएको थियो ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत भूभाग अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्दै सडक समेत निर्माण गरिसकेको छ । नेपाल भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै बनाएको सडक बैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो ।

नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।